Chief Justice Calcutta High Court
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"ये घटना स्थानीय प्रशासन की विफलता": RG कर कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार
- Friday August 16, 2024
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: रितु शर्मा
सीबीआई की एक टीम ने इस मामले में बयान दर्ज किए हैं. उस रात वहां मौजूद इंटर्न डॉक्टरों, नर्सों और अन्य लोगों से बात की है. बता दें सीबीआई ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोलकाता पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ली है.
- ndtv.in
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SC कॉलेजियम ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 नामों की सिफारिश की
- Friday February 10, 2023
- Reported by: ANI, Translated by: विजय शंकर पांडेय
कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.
- ndtv.in
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कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पत्र-मुझे 'माय लॉर्ड' के बजाय 'सर' कहा जाए..
- Thursday July 16, 2020
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आनंद नायक
पत्र में मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने इच्छा जताई है कि "माननीय हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारी उन्हें लागू न्यायिक और प्रशासनिक मिसालों के अनुरूप 'माय लॉर्ड' या 'लॉर्ड्सशिप' के बजाय 'सर' कहकर संबोधित करें.
- ndtv.in
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बंगाल में रथयात्रा के लिए BJP ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति, HC ने लगा दी थी रोक
- Monday December 24, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने रथयात्रा निकालने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ भाजपा की अपील प्राप्त हुई है. अधिकारियों ने बताया कि याचिका की जांच की जा रही है. भाजपा ने अपनी विशेष अनुमति याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है.
- ndtv.in
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SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के न्यायिक कामों पर लगाई रोक, 13 फरवरी को पेश होने के निर्देश
- Wednesday February 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सात जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के वर्तमान जज सीएस करनन के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए करनन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए. साथ में शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वे करनन को कोई न्यायिक और प्रशासनिक कार्य ना सौंपे.
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"ये घटना स्थानीय प्रशासन की विफलता": RG कर कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार
- Friday August 16, 2024
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: रितु शर्मा
सीबीआई की एक टीम ने इस मामले में बयान दर्ज किए हैं. उस रात वहां मौजूद इंटर्न डॉक्टरों, नर्सों और अन्य लोगों से बात की है. बता दें सीबीआई ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर कोलकाता पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ली है.
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SC कॉलेजियम ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 नामों की सिफारिश की
- Friday February 10, 2023
- Reported by: ANI, Translated by: विजय शंकर पांडेय
कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.
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कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पत्र-मुझे 'माय लॉर्ड' के बजाय 'सर' कहा जाए..
- Thursday July 16, 2020
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आनंद नायक
पत्र में मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने इच्छा जताई है कि "माननीय हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के सदस्यों सहित जिला न्यायपालिका के अधिकारी उन्हें लागू न्यायिक और प्रशासनिक मिसालों के अनुरूप 'माय लॉर्ड' या 'लॉर्ड्सशिप' के बजाय 'सर' कहकर संबोधित करें.
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बंगाल में रथयात्रा के लिए BJP ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति, HC ने लगा दी थी रोक
- Monday December 24, 2018
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पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने रथयात्रा निकालने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ भाजपा की अपील प्राप्त हुई है. अधिकारियों ने बताया कि याचिका की जांच की जा रही है. भाजपा ने अपनी विशेष अनुमति याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है.
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SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के न्यायिक कामों पर लगाई रोक, 13 फरवरी को पेश होने के निर्देश
- Wednesday February 8, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सात जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के वर्तमान जज सीएस करनन के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए करनन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए. साथ में शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वे करनन को कोई न्यायिक और प्रशासनिक कार्य ना सौंपे.
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