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14 दिन का टेस्ट, कठघरा... मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया बंगाल चुनाव के बाद पूरी होगी
- Friday March 13, 2026
- Written by: मनोरंजन भारती
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों की आवश्यकता होती है मगर तृणमूल कांग्रेस के इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए.
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ndtv.in
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष: सूत्र
- Monday March 9, 2026
- Reported by: जैनेंद्र कुमार, Edited by: प्रभांशु रंजन
विपक्ष लोकसभा में अब स्पीकर ओम बिरला के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति में जुटी है.
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ndtv.in
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महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव: एक हटाता है व्यक्ति को, दूसरा गिराता है सरकार
- Thursday August 21, 2025
- Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र में जवाबदेही के दो अलग रास्ते हैं. महाभियोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय करता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक बहुमत की परीक्षा लेता है.
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14 दिन का टेस्ट, कठघरा... मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया बंगाल चुनाव के बाद पूरी होगी
- Friday March 13, 2026
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों की आवश्यकता होती है मगर तृणमूल कांग्रेस के इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए.
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष: सूत्र
- Monday March 9, 2026
- Reported by: जैनेंद्र कुमार, Edited by: प्रभांशु रंजन
विपक्ष लोकसभा में अब स्पीकर ओम बिरला के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. टीएमसी के नेतृत्व में विपक्षी दले ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की रणनीति में जुटी है.
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महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव: एक हटाता है व्यक्ति को, दूसरा गिराता है सरकार
- Thursday August 21, 2025
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महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव लोकतंत्र में जवाबदेही के दो अलग रास्ते हैं. महाभियोग संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी तय करता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक बहुमत की परीक्षा लेता है.
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