Chhattisgarh Private Schools
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RTE के तहत नहीं दिए एडमिशन तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द , निजी स्कूलों को सरकार की दो टूक
- Tuesday April 7, 2026
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Private Shoools: सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके निजी स्कूल में RTE के तहत लाभार्थियों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं. निजी स्कूलों द्वारा प्रतिपूर्ति बढ़ाने तक एडमिशन नहीं देने की चेतावनी दी है.
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ndtv.in
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बुरहानपुर के निजी स्कूल संचालिका की अनूठी पहल, पिता के साये से वंचित बच्चों को नर्सरी से 8वीं तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा
- Tuesday March 10, 2026
- Edited by: गीतार्जुन
बुरहानपुर के बहादरपुर गांव में एक निजी स्कूल संचालिका दीपिका सोनी ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें पिता के निधन के बाद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है.
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ndtv.in
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया प्राइवेट स्कूलों को झटका, महंगी फीस पर लगेगी लगाम?
- Sunday August 3, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
छत्तीसगढ़ सरकार निजी स्कूलों के मनमानी फीस बढ़ाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इस कदम से हजारों अभिवावकों को राहत मिलेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है.
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RTE के तहत नहीं दिए एडमिशन तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द , निजी स्कूलों को सरकार की दो टूक
- Tuesday April 7, 2026
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Private Shoools: सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके निजी स्कूल में RTE के तहत लाभार्थियों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं. निजी स्कूलों द्वारा प्रतिपूर्ति बढ़ाने तक एडमिशन नहीं देने की चेतावनी दी है.
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बुरहानपुर के निजी स्कूल संचालिका की अनूठी पहल, पिता के साये से वंचित बच्चों को नर्सरी से 8वीं तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा
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बुरहानपुर के बहादरपुर गांव में एक निजी स्कूल संचालिका दीपिका सोनी ने अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें पिता के निधन के बाद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है.
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छत्तीसगढ़ सरकार निजी स्कूलों के मनमानी फीस बढ़ाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इस कदम से हजारों अभिवावकों को राहत मिलेगी. इसके लिए शिक्षा विभाग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है.
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