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राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया आरोप, कहा- राज्य में बुरी हालत में हैं किसान
राहुल गांधी ने कहा कि बीते साढ़े चार साल में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के 15 सबसे अमीर कारोबारियां का कर्जा माफ किया है. जबकि सीएम रमन सिहं और पीएम ने किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया. मैंने मोदी जी से इस बारे में बात की. लेकिन पीएम ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों का क्या हाल है. यहां आपको एमएसपी तक नहीं मिलती. धान के लिए 2100 रुपये का वादा किया गया था. यह भी नहीं मिलता. किसान को बोनस तक नहीं मिलता.
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छत्तीसगढ़ः रमन सिंह सरकार जानिए क्यों चुनाव से पहले बुला रही विधानसभा सत्र
विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा का बजट सत्र बुलाने जा रही है. 11-12 सितंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जायेगा. इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट लायेगी. 1
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पॉलिटिक्स के लिए क्यों IAS-IPS को लुभा रही बीजेपी, ओपी चौधरी से पहले ये भी थाम चुके हैं दामन
दरअसल, सिर्फ हाल की ही ये दो घटनाएं इस बात की तस्दीक नहीं करती कि आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारियों की पहली पसंद भारतयी जनता पार्टी है. बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्व आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की एक लंबी फेहरिस्त है, जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े हैं और आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार में अहम ओहदे पर हैं. फिलहाल, रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने बीजेपी का दामन औपचारिक रूप से थाम लिया है और उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में खरसिया से चुनाव लड़ सकते हैं. यह सीट रायगढ़ जिले में कांग्रेस का गढ़ है और चौधरी का पैतृक नगर भी. तो चलिए एक नजर डालते हैं उन लोगों पर जो बीजेपी से पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे और अब बीजेपी में अलग-अलग ओहदों पर काबिज हैं.
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आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे अधिकारी कर्मचारी, कांग्रेस को ऐतराज
छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की गैर-राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि इस फैसले पर राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने ऐतराज जताया है।
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नसबंदी कांड में मरने वाली महिलाओं के बच्चों को गोद लेगी छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार
बिलासपुर जिले में सरकारी नसबंदी शिविर के दौरान हुए ऑपरेशन के बाद मरीं महिलाओं के बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार गोद लेगी। सरकार सभी बच्चों के नाम पर दो-दो लाख रुपये सावधि जमा करेगी, उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगी और 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल में उनका नि:शुल्क इलाज किया जाएगा।
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बिलासपुर नसबंदी कांड की जांच में हरसंभव सहायता प्रदान करेगा केंद्र : नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र नसबंदी त्रासदी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई न्यायिक जांच भी सभी जरूरी सहायता प्रदान करेगा। गौरतलब है कि नसबंदी कांड में 13 महिलाओं की मौत हो गई है।
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छत्तीसगढ़ : नसबंदीकांड के बाद छह दवाइयां प्रतिबंधित
पेंडारी नसबंदी शिविर में हुई मौत के बाद महिलाओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दवाइयों के कारण संक्रमण का मामला सामने आया है। उसके आधार पर राज्य सरकार ने छह दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए दवा दुकानों में इन प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है।
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छत्तीसगढ़ में 100, 200 और 500 वर्ष की महिलाएं ले रही हैं सरकारी योजनाओं का लाभ!
एक आरटीआई के जवाब में छत्तीसगढ़ के लेबर डिपार्टमेंट से मिले दस्तावेज हैरान करने वाले हैं। इसके मुताबिक राज्य में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी उम्र 100, 200 और यहां तक कि 500 साल से भी ज्यादा है और उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत सिलाई मशीन और साइकिलें दी गई हैं।
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कोई भी सरकारी योजना भ्रष्टाचार रहित नहीं : लोकायुक्त
छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एलसी भादू ने टिप्पणी की है कि भारत में उद्योग, साधन संपन्नता, आर्थिक उन्नति में वृद्धि के साथ ही भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी हुई है।
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राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया आरोप, कहा- राज्य में बुरी हालत में हैं किसान
राहुल गांधी ने कहा कि बीते साढ़े चार साल में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के 15 सबसे अमीर कारोबारियां का कर्जा माफ किया है. जबकि सीएम रमन सिहं और पीएम ने किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया. मैंने मोदी जी से इस बारे में बात की. लेकिन पीएम ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में किसानों का क्या हाल है. यहां आपको एमएसपी तक नहीं मिलती. धान के लिए 2100 रुपये का वादा किया गया था. यह भी नहीं मिलता. किसान को बोनस तक नहीं मिलता.
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छत्तीसगढ़ः रमन सिंह सरकार जानिए क्यों चुनाव से पहले बुला रही विधानसभा सत्र
विधानसभा चुनाव के ठीक पहले छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा का बजट सत्र बुलाने जा रही है. 11-12 सितंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जायेगा. इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट लायेगी. 1
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पॉलिटिक्स के लिए क्यों IAS-IPS को लुभा रही बीजेपी, ओपी चौधरी से पहले ये भी थाम चुके हैं दामन
दरअसल, सिर्फ हाल की ही ये दो घटनाएं इस बात की तस्दीक नहीं करती कि आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारियों की पहली पसंद भारतयी जनता पार्टी है. बल्कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पूर्व आईएएस-आईपीएस अधिकारियों की एक लंबी फेहरिस्त है, जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े हैं और आज भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार में अहम ओहदे पर हैं. फिलहाल, रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने बीजेपी का दामन औपचारिक रूप से थाम लिया है और उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में खरसिया से चुनाव लड़ सकते हैं. यह सीट रायगढ़ जिले में कांग्रेस का गढ़ है और चौधरी का पैतृक नगर भी. तो चलिए एक नजर डालते हैं उन लोगों पर जो बीजेपी से पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे और अब बीजेपी में अलग-अलग ओहदों पर काबिज हैं.
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आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे अधिकारी कर्मचारी, कांग्रेस को ऐतराज
छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की गैर-राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। हालांकि इस फैसले पर राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने ऐतराज जताया है।
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नसबंदी कांड में मरने वाली महिलाओं के बच्चों को गोद लेगी छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार
बिलासपुर जिले में सरकारी नसबंदी शिविर के दौरान हुए ऑपरेशन के बाद मरीं महिलाओं के बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार गोद लेगी। सरकार सभी बच्चों के नाम पर दो-दो लाख रुपये सावधि जमा करेगी, उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगी और 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक बिलासपुर स्थित अपोलो अस्पताल में उनका नि:शुल्क इलाज किया जाएगा।
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बिलासपुर नसबंदी कांड की जांच में हरसंभव सहायता प्रदान करेगा केंद्र : नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र नसबंदी त्रासदी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई न्यायिक जांच भी सभी जरूरी सहायता प्रदान करेगा। गौरतलब है कि नसबंदी कांड में 13 महिलाओं की मौत हो गई है।
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छत्तीसगढ़ : नसबंदीकांड के बाद छह दवाइयां प्रतिबंधित
पेंडारी नसबंदी शिविर में हुई मौत के बाद महिलाओं के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दवाइयों के कारण संक्रमण का मामला सामने आया है। उसके आधार पर राज्य सरकार ने छह दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में चेतावनी जारी करते हुए दवा दुकानों में इन प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है।
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छत्तीसगढ़ में 100, 200 और 500 वर्ष की महिलाएं ले रही हैं सरकारी योजनाओं का लाभ!
एक आरटीआई के जवाब में छत्तीसगढ़ के लेबर डिपार्टमेंट से मिले दस्तावेज हैरान करने वाले हैं। इसके मुताबिक राज्य में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी उम्र 100, 200 और यहां तक कि 500 साल से भी ज्यादा है और उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत सिलाई मशीन और साइकिलें दी गई हैं।
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कोई भी सरकारी योजना भ्रष्टाचार रहित नहीं : लोकायुक्त
छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एलसी भादू ने टिप्पणी की है कि भारत में उद्योग, साधन संपन्नता, आर्थिक उन्नति में वृद्धि के साथ ही भ्रष्टाचार में भी बढ़ोतरी हुई है।
