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सीजीएचएस लाभार्थी तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में ‘कैशलेस’ उपचार करा सकेंगे
- Wednesday June 28, 2023
- Reported by: भाषा
यह पहल 20 मई को सीजीएचएस और भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के बीच हुए छह समझौता ज्ञापनों पर आधारित है.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुला मोदी सरकार का पिटारा, CGHS सेवाओं में हुआ ये बदलाव
- Wednesday April 12, 2023
- Reported by: परिमल कुमार, Written by: राजीव मिश्र
नरेंद्र मोदी सरकार का केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक खुशखबरी दी है. केंद्र सरकार ने सीजीएचएस सेवाओं का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के लिए दी जा इस सेवा में कुछ विस्तार और बदलाव किया है. स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी इस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारी अब जब भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तब उन्हें नए नियमों के तहत सेवाएं प्राप्त होंगी.
- ndtv.in
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CGHS के बारे में यहां जानें सब कुछ, किन्हें मिल सकता है इसका फायदा?
- Tuesday May 3, 2022
- Edited by: विवेक रस्तोगी
योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, उन्हें अस्पताल का बिल या फिर महंगी दवाइयां खरीदने के लिए अपनी जेब से रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. CGHS की सुविधा देश भर के 72 शहरों में उपलब्ध है.
- ndtv.in
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CGHS Recruitment 2021: डॉक्टर के 40 पदों पर वैकेंसी, इतनी होगी सैलरी
- Friday May 21, 2021
- Written by: नेहा फरहीन
CGHS Recruitment: केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने डॉक्टर के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जून 2021 को या उससे पहले निर्धारित फॉर्मेट के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- ndtv.in
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CGHS से जुड़े अस्पतालों को लेकर सरकार सख्त, COVID-19 मरीज़ों व अन्य का इलाज करने से मना करने पर होगी कार्रवाई
- Wednesday June 10, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: पवन पांडे
शिकायतों की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा, "मामले की समीक्षा की गई है और यह दोहराने का फैसला किया गया है कि सीजीएचएस के पैनल में शामिल वे सभी अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचार के लिए चिह्नित किया है, वे योजना के नियमों के अनुसार सीजीएचसी के लाभार्थियों को कोरोना वायरस संबंधी बीमारियों के लिए उपचार संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगे."
- ndtv.in
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कोरोना संकट के बीच सरकार का प्राइवेट अस्पतालों के बकाये का भुगतान करने का आदेश, Covid-19 से लड़ने में मिलेगी मदद
- Wednesday April 8, 2020
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: पवन पांडे
उल्लेखनीय है CGHS, ESI और ECHS रोगियों का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों का सरकार पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए बकाया है. देशभर में इस तरह के छोटे-बड़े करीब एक हजार प्राइवेट अस्पताल हैं जहां 50,000 बेड की क्षमता है.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट परिसर में सांप! रजिस्ट्री ने कहा- सावधान...और फिर शुरू हो गई लंबी कवायद
- Friday November 22, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुख्य गैलरी I-A की तरफ बनी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ( CGHS) डिस्पेंसरी और उसके आसपास लगे पोस्टरों पर सहसा नजर पड़ी तो देखा सांप के काटने को लेकर “फर्स्ट एड मैनेजमेंट” को लेकर जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना है और क्या नहीं करना है. इसे देखकर इस संवाददाता के मन में ख्याल आया कि देश की सबसे बड़ी अदालत में इस तरह के नोटिस क्यों लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट में सांप के काटने को लेकर इतना प्रचार? सोचा पता किया जाए. फिर इसे लेकर जानकारी जुटाने की कवायद शुरू की गई और जो जानकारी मिली वह चौंकाने वाली है.
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सीजीएचएस लाभार्थी तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में ‘कैशलेस’ उपचार करा सकेंगे
- Wednesday June 28, 2023
- Reported by: भाषा
यह पहल 20 मई को सीजीएचएस और भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के बीच हुए छह समझौता ज्ञापनों पर आधारित है.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुला मोदी सरकार का पिटारा, CGHS सेवाओं में हुआ ये बदलाव
- Wednesday April 12, 2023
- Reported by: परिमल कुमार, Written by: राजीव मिश्र
नरेंद्र मोदी सरकार का केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज एक खुशखबरी दी है. केंद्र सरकार ने सीजीएचएस सेवाओं का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के लिए दी जा इस सेवा में कुछ विस्तार और बदलाव किया है. स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी इस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारी अब जब भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तब उन्हें नए नियमों के तहत सेवाएं प्राप्त होंगी.
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CGHS के बारे में यहां जानें सब कुछ, किन्हें मिल सकता है इसका फायदा?
- Tuesday May 3, 2022
- Edited by: विवेक रस्तोगी
योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, उन्हें अस्पताल का बिल या फिर महंगी दवाइयां खरीदने के लिए अपनी जेब से रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है. CGHS की सुविधा देश भर के 72 शहरों में उपलब्ध है.
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CGHS Recruitment 2021: डॉक्टर के 40 पदों पर वैकेंसी, इतनी होगी सैलरी
- Friday May 21, 2021
- Written by: नेहा फरहीन
CGHS Recruitment: केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने डॉक्टर के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जून 2021 को या उससे पहले निर्धारित फॉर्मेट के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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CGHS से जुड़े अस्पतालों को लेकर सरकार सख्त, COVID-19 मरीज़ों व अन्य का इलाज करने से मना करने पर होगी कार्रवाई
- Wednesday June 10, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: पवन पांडे
शिकायतों की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा, "मामले की समीक्षा की गई है और यह दोहराने का फैसला किया गया है कि सीजीएचएस के पैनल में शामिल वे सभी अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचार के लिए चिह्नित किया है, वे योजना के नियमों के अनुसार सीजीएचसी के लाभार्थियों को कोरोना वायरस संबंधी बीमारियों के लिए उपचार संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगे."
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कोरोना संकट के बीच सरकार का प्राइवेट अस्पतालों के बकाये का भुगतान करने का आदेश, Covid-19 से लड़ने में मिलेगी मदद
- Wednesday April 8, 2020
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: पवन पांडे
उल्लेखनीय है CGHS, ESI और ECHS रोगियों का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों का सरकार पर करीब 20 हजार करोड़ रुपए बकाया है. देशभर में इस तरह के छोटे-बड़े करीब एक हजार प्राइवेट अस्पताल हैं जहां 50,000 बेड की क्षमता है.
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सुप्रीम कोर्ट परिसर में सांप! रजिस्ट्री ने कहा- सावधान...और फिर शुरू हो गई लंबी कवायद
- Friday November 22, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुख्य गैलरी I-A की तरफ बनी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ( CGHS) डिस्पेंसरी और उसके आसपास लगे पोस्टरों पर सहसा नजर पड़ी तो देखा सांप के काटने को लेकर “फर्स्ट एड मैनेजमेंट” को लेकर जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना है और क्या नहीं करना है. इसे देखकर इस संवाददाता के मन में ख्याल आया कि देश की सबसे बड़ी अदालत में इस तरह के नोटिस क्यों लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट में सांप के काटने को लेकर इतना प्रचार? सोचा पता किया जाए. फिर इसे लेकर जानकारी जुटाने की कवायद शुरू की गई और जो जानकारी मिली वह चौंकाने वाली है.
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