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दिल्ली में बड़ा ऐलान: 1511 कच्ची कॉलोनियां होंगी पक्की, 24 अप्रैल से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरा प्रोसेस और टाइमलाइन
Delhi govt. to regularise over 1500 illegal colonies: दिल्ली सरकार ने 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' आधार पर नियमित करने की घोषणा की है. अब तक इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास अपने घरों का पूरा कानूनी अधिकार नहीं था, लेकिन इस फैसले के बाद लोग अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकेंगे.
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कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा, लेकिन कश्मीर से बाहर नहीं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "केंद्र किसी जाति की टारगेट किलिंग का हिस्सा नहीं हो सकता. हम बहु-सांस्कृतिक समाज में विश्वास करते हैं."
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90 वर्षीय पद्मश्री अवार्डी से खाली करवाया गया सरकारी आवास, 8 अन्य कलाकारों को 2 मई तक अल्टीमेटम
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई बार नोटिस देने के बावजूद 28 कलाकारों में से आठ ने अब तक अपना सरकारी आवास खाली नहीं किया है.
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INI CET 2022: परीक्षा में सीट संरचना के तय मानकों को लेकर SC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
नोटिस जारी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जानकारी मांगी है कि राष्ट्रीय महत्ता के संस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) में उम्मीदवारों को संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर सीट संरचना का मानक किस तरह से तय किया गया है.
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SC का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, फंसे प्रवासी मजदूरों को राशन और परिवहन सुविधा मुहैया कराएं
SC ने कहा है कि केंद्र, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराएं. मई से प्रवासियों को सूखा राशन दिया जाए. राशन को दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों को बिना आई कार्ड के दिया जाना चाहिए.
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ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी जनहित याचिका को लेकर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस..
प्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके ट्रांसजेंडरों के लिए यौन अपराधों के कानून के तहत समान संरक्षण की मांग की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडरों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कानून में सजा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
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तब्लीगी जमात मामला: विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने का आदेश देने से SC ने किया इनकार
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2765 विदेशी तब्लीगी नागरिकों को निज़ामुद्दीन के जमात में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट किया है, जिसमे सभी लोगो को ट्रेस नही किया जा सका है. सरकार ने बताया कि 1,906 लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए हैं जबकि 11 राज्यों ने लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ 205 एफआईआर दर्ज की हैं.
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MCD चुनाव से पहले राजौरी गार्डन सीट के नतीजे 'आप' के लिए खतरे की घंटी !
इसी माह होने वाले MCD चुनाव एक तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए विश्वास मत की तरह माने जा रहे हैं. इन चुनावों के जरिये दिल्ली की जनता यह फैसला देगी कि उसने दो साल की दिल्ली सरकार को कितने नंबर दिए या फिर उन्होंने जिस विश्वास और प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल की दिल्ली के सीएम पद पर ताजपोशी कराई थी, उस पर वे आंशिक रूप से ही खरे उतर पाए हैं या नहीं.
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पुलिस में अतिरिक्त भर्ती के मुद्दे पर हाईकोर्ट में केंद्र-दिल्ली सरकार में ठनी
राजधानी में महिला सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार की तनातनी हाईकोर्ट पहुंच गई है। मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दायर किया है।
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सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा, लेकिन कश्मीर से बाहर नहीं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "केंद्र किसी जाति की टारगेट किलिंग का हिस्सा नहीं हो सकता. हम बहु-सांस्कृतिक समाज में विश्वास करते हैं."
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SC का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, फंसे प्रवासी मजदूरों को राशन और परिवहन सुविधा मुहैया कराएं
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ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी जनहित याचिका को लेकर SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस..
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पुलिस में अतिरिक्त भर्ती के मुद्दे पर हाईकोर्ट में केंद्र-दिल्ली सरकार में ठनी
राजधानी में महिला सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार की तनातनी हाईकोर्ट पहुंच गई है। मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दायर किया है।
