Central Kashmir

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  पहलगाम के SHO का ट्रांसफर, अनंतनाग पुलिस लाइन भेजा गया

  पहलगाम आतंकी हमले के दो सप्‍ताह बाद पहलगाम के एसएचओ का तबादला कर दिया गया है. पहलगाम एसएचओ को पुलिस लाइन अनंतनाग में भेज दिया गया है.

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  हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे : जम्‍मू-कश्‍मीर CM उमर अब्‍दुल्‍ला 

  उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि जहां तक ​​जम्मू-कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल संधि के पक्ष में नहीं रहे हैं. हमारा हमेशा मानना ​​रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्‍तावेज है. 

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  सिंधु जल संधि को स्‍थगित करने से कैसे होगा पाकिस्‍तान को नुकसान? जानिए इस पूर्व अधिकारी से

  केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष रहे कुशविंदर वोहरा ने बताया कि भारत अब जल संधि को लेकर पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसका पड़ोसी देश पर असर पड़ेगा. 

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  यहां कंपा नहीं; जमा रही ठंड, जानिए देश में कहां सर्दी का '-0' डिग्री टॉर्चर

  देश के ऊंचाई वाले कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के कारण तापमान नीचे गिर गया है. मौसम विभाग ने सोमवार देश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य या इससे नीचे गिरने की संभावना जताई है. कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है. घाटी के बाकी हिस्सों में भी तेज ठंड जारी है. 

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  देश में 85 नए सेंट्रल स्कूल खुलेंगे, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में : केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी

  केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय (Central Schools ) सेटअप करने की प्रक्रिया एक अप्रैल, 2025 से शुरू हो जाएगी. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय 18 राज्यों में खोलने का फैसला किया है. सबसे ज्यादा 13 नए केंद्रीय विद्यालय जम्मू और कश्मीर में खोले जाएंगे. मध्य प्रदेश में 11 और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 8-8 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे. NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) ने कहा कि, समयबद्ध तरीके से नए केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाएंगे.

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  जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला

  जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. 

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  "PM सम्माननीय, आशा है कि वे...": जम्मू-कश्मीर में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने उठाया बड़ा सवाल

  Jammu Kashmir Election Results 2024: जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन तो बहुमत हासिल हुआ है. इस जीत के तुरंत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने मंगलवार की शाम को NDTV से कहा कि जम्मू-कश्मीर को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ "प्रतिकूल संबंधों" से कोई लाभ नहीं होगा. राज्य में विधानसभा चुनाव एक दशक बाद हुए हैं.

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  "आसमान से बचाया, खजूर पर अटकाया" : सोनम वांगचुक की केंद्र से लद्दाख को लेकर वादा निभाने की अपील

  सोनम वांगचुक ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र संजीदा नहीं लगता है. लद्दाख के मुद्दे दिल्ली या लखनऊ से आए लोग नहीं समझ सकते हैं.

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  "पूरा देश हमारा समर्थन करेगा..." , लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक

  सोनम वांगचुक ने कहा कि ये सरकार राम की भक्ति की बात करती है. राम का मंदिर बनाया गया है. तो हम मानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं बनना चाहिए. राम के आदर्शों पर चलने की भी जरूरत है.

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  'मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार इस साल जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराएगी' : कांग्रेस नेता भक्त चरण दास

  कांग्रेस के पूर्व सांसद भक्त चरण दास ने कहा कि सरकार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराकर लोकतंत्र, लोगों की भावना और उच्चतम न्यायालय के निर्देश का सम्मान करना चाहिए.

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  क्या जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा राज्य का दर्जा, क्या हैं केंद्र सरकार के संकेत?

  क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दुबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है. केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है. 

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  अनुच्छेद 370 का मामला इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं : CJI

  अनुच्छेद 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सातवें दिन की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बड़ी टिप्पणी की. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, इस मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है. यह इस मुद्दे तक ही सीमित रहेगा कि कोई संवैधानिक उल्लंघन हुआ है या नहीं, और यदि कोई संवैधानिक उल्लंघन है तो यह अदालत निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती है. हम 370 निरस्त करने के फैसले के अंतर्निहित विवेक की जांच करेंगे.

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  सत्ता के अस्तित्व और दुरुपयोग के बीच अंतर है, इसलिए हमें इसे लेकर भ्रम नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

  जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर छठवें दिन की सुनवाई बुधवार को पूरी हुई. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि सत्ता के अस्तित्व और सत्ता के दुरुपयोग के बीच अंतर है इसलिए हमें इसे लेकर भ्रम नहीं करना चाहिए. 

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  अनुच्छेद 370 पर SC में दूसरे दिन की सुनवाई पूरी, 8 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी कश्मीरी भी चाहें तो 370 में संशोधन नहीं कर सकते?

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  जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन के 5 साल पूरे, मगर अब भी लोगों को वोट देने का बेसब्री से इंतजार

  जम्मू-कश्मीर में कई लोग वोट देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग के अधिकार को लेकर कश्मीर जितना नुकसान किसी जगह नहीं हुआ है.