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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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व्हाट्सएप व अन्य मैसेजिंग ऐप केवल चालू सिम के साथ काम करेंगे, दूरसंचार विभाग ने नियम सख्त किए
केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब उपयोगकर्ता के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो.
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पेंशन पर बड़ा अपडेट: सरकारी कर्मचारियों का 'आखिरी वर्किंग डे' अब तय करेगा पेंशन की रकम, जानिए नए नियम
Pension Rules for Government Employees: नए नियम के तहत यह तय किया गया है कि जिस दिन कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है या उसकी मृत्यु होती है, उसी दिन के नियमों के अनुसार पेंशन तय होगी.
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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में किया डबल इजाफा, परिजनों को मिलेगी 15 लाख की मदद
पहले जहां डेथ रिलीफ फंड (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ज्यादा पेंशन! सरकार ने दिया नोशनल इंक्रीमेंट का तोहफा
Government Pension Rule 2025: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के मुताबिक, एनुअल इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट यानी काल्पनिक सैलरी हाइक मिलेगा.
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CGHS बेनिफिशियरी के लिए जरूरी खबर, पेमेंट के लिए अब नई वेबसाइट का करना होगा इस्तेमाल, जानें इसकी खासियत
CGHS का पुराना सॉफ्टवेयर 2005 से इस्तेमाल में था, लेकिन यह मॉडर्न IT स्टैंडर्ड, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और यूजर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कंपेटिबल नहीं था. इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे अपडेट करने का फैसला लिया.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड के नियमों में बदलाव, जान लें नए नियम से क्या होगा फायदा
Central Government Health Scheme: सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारी CGHS कार्ड के लिए अप्लाई न करने की वजह से इस कार्ड पर मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट से वंचित न रह जाएं.
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क्या है 5वीं और 8वीं क्लास के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, इसे खत्म करने से क्या पड़ेगा असर? आपके हर सवाल के जवाब
केंद्र सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ (No Detention Policy) को खत्म कर दिया है. नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जायेगा. आइये जानते हैं कि क्या है यह पॉलिसी और इसे खत्म करने का क्या है मकसद.
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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'सोशल मीडिया से नॉर्थ कोरिया के लहजे में पेश आती है मोदी सरकार'- कांग्रेस का नए डिजिटल नियमों पर हमला
धवार को सोशल मीडिया को लेकर नए नियमों पर कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई, जिसमें पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार का अप्रोच नार्थ कोरिया की तरह है.
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नये आईटी नियमों के अनुपालन के लिये फेसबुक, गूगल उठा रही कदम
नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है. गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं.
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मणिपुर में नई सरकार के लिए कवायद शुरू, दिल्ली पहुंचे विधायक, BJP केंद्रीय नेतृत्व के साथ होगी बैठक
2023 से हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है. अब मणिपुर के कुछ विधायकों ने राज्य में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू की है. ये विधायक दिल्ली पहुंचे हैं. जहां इनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी.
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केंद्र के नवीनतम निर्देश का मतलब है कि ये मैसेजिंग सेवाएं केवल तभी काम करेंगी जब उपयोगकर्ता के उपकरण (मोबाइल फोन/टैबलेट/अन्य) में सिम कार्ड मौजूद हो या सक्रिय स्थिति में हो.
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केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत: EPFO ने डेथ रिलीफ फंड में किया डबल इजाफा, परिजनों को मिलेगी 15 लाख की मदद
पहले जहां डेथ रिलीफ फंड (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ज्यादा पेंशन! सरकार ने दिया नोशनल इंक्रीमेंट का तोहफा
Government Pension Rule 2025: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के मुताबिक, एनुअल इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट यानी काल्पनिक सैलरी हाइक मिलेगा.
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CGHS बेनिफिशियरी के लिए जरूरी खबर, पेमेंट के लिए अब नई वेबसाइट का करना होगा इस्तेमाल, जानें इसकी खासियत
CGHS का पुराना सॉफ्टवेयर 2005 से इस्तेमाल में था, लेकिन यह मॉडर्न IT स्टैंडर्ड, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और यूजर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कंपेटिबल नहीं था. इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसे अपडेट करने का फैसला लिया.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड के नियमों में बदलाव, जान लें नए नियम से क्या होगा फायदा
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सोशल मीडिया, फोन कॉल पर नजर रखने के लिए कोई नया नियम नहीं : केंद्र
पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.’’ इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.’’
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'सोशल मीडिया से नॉर्थ कोरिया के लहजे में पेश आती है मोदी सरकार'- कांग्रेस का नए डिजिटल नियमों पर हमला
धवार को सोशल मीडिया को लेकर नए नियमों पर कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई, जिसमें पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार का अप्रोच नार्थ कोरिया की तरह है.
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नये आईटी नियमों के अनुपालन के लिये फेसबुक, गूगल उठा रही कदम
नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है. गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं.
