Central Government In Supreme Court

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  अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती... वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

  Central Government In Supreme Court On Waqf Amendment Act: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह कानून संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर बनाया गया है, ⁠जो संसद के दोनों सदनों में व्यापक बहस के बाद तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट है.

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  NEET UG Counselling 2024: नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की डेट जारी, अगले हफ्ते से शुरू, चार राउंड में होगी

  NEET UG Counselling 2024: नीट यूजी काउंसलिंग 2024 कुल चार राउंड में होगी. छात्रों को पहले और दूसरे राउंड में चुनी गई प्राथमिकताओं के अनुसार सीट बदलने की अनुमति होगी.

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  "रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में बसने का अधिकार नहीं" : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

  Rohingya Refugees: केंद्र ने कहा, "अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है. संविधान के तहत मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है. इस वजह से याचिकाकर्ता नागरिकों के एक नए वर्क के निर्माण की मांग नहीं कर सकते हैं".

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  SC में पहली बार होंगे 3 दलित जज, कॉलेजियम ने जस्टिस वराले की नियुक्ति को लेकर की सिफारिश

  फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार दलित हैं. वहीं जस्टिस गवई देश के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे. 

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  समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं? आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सप्रीम कोर्ट में आज पांच जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी कि समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं.

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  "इस पर कानून बनाना संसद का काम" : समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा

  सुनवाई से दो दिन पहले दायर एक आवेदन के माध्यम से प्रारंभिक आपत्तियां उठाते हुए, केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता समान-सेक्स विवाह अधिकारों की मांग करके, "केवल शहरी अभिजात्य विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनकी सामाजिक स्वीकृति नहीं है."

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  सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी : केंद्र

  सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में पांच नामों की सिफारिश की गई थी और अब यह फरवरी है. पीठ ने कहा, “क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए कि उन पांचों के लिए वारंट जारी किए जा रहे हैं? अगला सवाल है, कब?”

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  दिल्ली सरकार VS उपराज्यपाल : केंद्र सरकार ने SC में बड़े पीठ से सुनवाई की अर्जी दी, दिल्ली सरकार ने किया विरोध

  CJI ने कहा कि जब पांच जजों का संविधान पीठ सुनवाई करेगा, तो ये मुद्दा उठाया जा सकता है. दरअसल 11 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि संविधान पीठ दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं को लेकर उठे विवादों से संबंधित संवैधानिक मुद्दा तय करेगा.

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  केंद्र ने NEET PG 2021 की खाली सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, गुरुवार को फिर सुनवाई

  NEET PG 2021 ऑल इंडिया कोटे में मेडिकल कॉलेजों में 1456 सीटें खाली रह गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में आज ही जवाब दाखिल करने के लिए कहा था.

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  केंद्र सरकार की ओर से लाए गए दो अध्यादेशों के खिलाफ लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट

  इन अध्यादेशों को चुनौती देने वाली यह दूसरी याचिका है.  इससे पहले वकील एम एल शर्मा ने मंगलवार को इसी तरह की याचिका दायर की थी. 

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  सेना की महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  इन महिलाओं अधिकारियों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि दो महीने के भीतर इनको सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए और साथ में अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाए.

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  पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

  उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं.

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  टेस्टिंग की तारीख या कोविड-19 की पुष्टि के 30 दिनों के भीतर मौत को 'Covid Death' माना जाएगा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

  टेस्टिंग की तारीख या कोविड-19 मामले (Covid-19 Cases) में चिकित्सकीय रूप से निर्धारित तारीख से 30 दिनों के भीतर होने वाली मौतों को कोविड-19 मौत के रूप में माना जाएगा. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह बात कही है.

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  चुनाव प्रचार में प्लास्टिक बैन करने पर कब लाएंगे नियम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

  ASG ने कोर्ट को बताया कि ये ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया है और इस संबंध में एडवायजरी भी जारी की गई है लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि एडवायजरी काफी नहीं है. याचिकाकर्ता ने कहा कि प्लास्टिक बैन को चुनाव आचार संहिता में शामिल किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते  बाद मामले की फिर सुनवाई करेगा.

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  "IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत केस दर्ज न करना राज्यों की जिम्मेदारी", केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में माना

  सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था भारत के संविधान के अनुसार राज्य के विषय हैं, और अपराधों का पता लगाकर इसकी रोकथाम, जांच व अभियोजन और पुलिसकर्मियों की क्षमता निर्माण मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है.