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OPS vs NPS: ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पर सरकार का बड़ा बयान,69 लाख पेंशनर्स को मिल रहा OPS का फायदा, पेमेंट में देरी को लेकर कही ये बात
OPS vs NPS: अक्सर कर्मचारी यूनियनों द्वारा यह चिंता जताई जाती है कि NPS में पेमेंट का प्रोसेस जटिल है. सरकार ने साफ किया है कि पिछले तीन साल में NPS के तहत पेंशन पेमेंट में देरी की कोई शिकायत सामने नहीं आई है.
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राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े
केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.
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देश में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई, पिछले साल के मुकाबले 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा
देश में खरीफ की फसलों (Kharif Crops) की इस बार रिकॉर्ड बुआई की गई है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है.
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डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 : नए मसौदे में 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना, 5 प्वाइंट में जानें सब कुछ
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नए मसौदे पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसी साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार 2019 में पेश "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल" को पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है:
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पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं.
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कोरोना से जान देने वाले डॉक्टरों के डाटा के मामले में केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम
कोरोना से जान देने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के डाटा के मामले में केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम है. शुक्रवार को फिर कहा कि 'ये डेटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता.' केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में लिखित बयान में कहा ' कोरोना से संक्रमित होने वाले स्वास्थ्य कर्मी या कोरोना ड्यूटी के दौरान जान देने वाले ऐसे लोगों का डेटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता. हालांकि कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है. यह केंद्रीय स्तर की योजना है'
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सरकार के पास कोरोना से संक्रमित होने और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ का नहीं है डाटा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ (Data of Healthcare Staff) जैसे डॉक्टर, नर्स और आशा वर्कर आदि का डेटा नहीं है.
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जल्द ही फ्लाइट में उड़ान के दौरान कर सकेंगे डेटा का इस्तेमाल, लेकिन....
उड़ान के दौरान (इन फ्लाइट) कनेक्टिवटी के दिशानिर्देशों के तहत यात्रियों को उड़ान तथा समुद्री परिवहन के दौरान सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर वॉयस और डेटा सेवाओं की अनुमति दी जाएगी.
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आधार मामला: केंद्र सरकार ने SC से कहा, डाटा संरक्षण के लिए कमेटी मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करेगी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए सिफारिश देने लिए कमेटी बनाई है.
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सरकार ने माना आधार का डाटा लीक हुआ, मंत्रालय के स्तर पर हुई गड़बड़ी...
"आधार न बनवाना अपराध जैसा है", बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ये दलील ख़ुद अदालत ख़ारिज करती दिखी. कोर्ट ने कहा, सरकार ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि लोग आधार क़ानून को चुनौती दे रहे हैं.
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OPS vs NPS: ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली पर सरकार का बड़ा बयान,69 लाख पेंशनर्स को मिल रहा OPS का फायदा, पेमेंट में देरी को लेकर कही ये बात
OPS vs NPS: अक्सर कर्मचारी यूनियनों द्वारा यह चिंता जताई जाती है कि NPS में पेमेंट का प्रोसेस जटिल है. सरकार ने साफ किया है कि पिछले तीन साल में NPS के तहत पेंशन पेमेंट में देरी की कोई शिकायत सामने नहीं आई है.
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राजकोषीय घाटा अक्टूबर के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 46.5 प्रतिशत: सरकारी आंकड़े
केंद्र सरकार (Central Government) ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है. पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में घाटा जीडीपी का 5.6 प्रतिशत था.
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देश में खरीफ की फसलों की रिकॉर्ड बुवाई, पिछले साल के मुकाबले 20 लाख हेक्टेयर का इजाफा
देश में खरीफ की फसलों (Kharif Crops) की इस बार रिकॉर्ड बुआई की गई है. कृषि मंत्रालय (Agriculture Ministry) के आंकड़ों के मुताबिक, खरीफ फसलों की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले करीब 20 लाख हेक्टेयर ज्यादा है.
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डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 : नए मसौदे में 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना, 5 प्वाइंट में जानें सब कुछ
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नए मसौदे पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसी साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार 2019 में पेश "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल" को पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है:
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पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में काफी गलतियां एवं अशुद्धियां हैं.
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कोरोना से जान देने वाले डॉक्टरों के डाटा के मामले में केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम
कोरोना से जान देने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के डाटा के मामले में केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम है. शुक्रवार को फिर कहा कि 'ये डेटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता.' केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में लिखित बयान में कहा ' कोरोना से संक्रमित होने वाले स्वास्थ्य कर्मी या कोरोना ड्यूटी के दौरान जान देने वाले ऐसे लोगों का डेटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता. हालांकि कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है. यह केंद्रीय स्तर की योजना है'
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सरकार के पास कोरोना से संक्रमित होने और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ का नहीं है डाटा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ (Data of Healthcare Staff) जैसे डॉक्टर, नर्स और आशा वर्कर आदि का डेटा नहीं है.
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जल्द ही फ्लाइट में उड़ान के दौरान कर सकेंगे डेटा का इस्तेमाल, लेकिन....
उड़ान के दौरान (इन फ्लाइट) कनेक्टिवटी के दिशानिर्देशों के तहत यात्रियों को उड़ान तथा समुद्री परिवहन के दौरान सिर्फ राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर वॉयस और डेटा सेवाओं की अनुमति दी जाएगी.
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आधार मामला: केंद्र सरकार ने SC से कहा, डाटा संरक्षण के लिए कमेटी मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करेगी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में डेटा प्रोटेक्शन कानून के लिए सिफारिश देने लिए कमेटी बनाई है.
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सरकार ने माना आधार का डाटा लीक हुआ, मंत्रालय के स्तर पर हुई गड़बड़ी...
"आधार न बनवाना अपराध जैसा है", बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ये दलील ख़ुद अदालत ख़ारिज करती दिखी. कोर्ट ने कहा, सरकार ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि लोग आधार क़ानून को चुनौती दे रहे हैं.
