Central Government Ban

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  अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र का बड़ा फैसला, जानें क्‍यों उठाया यह कदम

  अब तक ज्यादातर कफ सिरप ओवर द काउंटर बेचे जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी. सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है.

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  इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी... विवादों में घिरी फिल्‍म 'खालिद का शिवाजी' पर मंत्री आशीष शेलार

  महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि फिल्म सेंसरशिप बोर्ड केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. प्रशासन को इस फिल्म 'खालिद का शिवाजी' की पुनः जांच के संबंध में केंद्र सरकार से तुरंत पत्राचार करने के निर्देश दिए गए हैं.

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  फिल्म उदयपुर फाइल्स मामले में दायर हुआ हलफनामा, जमीयत चीफ बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के जज पहले खुद देखें फिल्म'

  मदनी का कहना है कि, 'सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया उसमे भी ज्यादातर सदस्य सेंसर बोर्ड के सदस्य थे, जबकि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को हमने सरकार के सामने चुनौती दी थी.'

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  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए. 

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  केंद्र सरकार ने नौ मेइती चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया

  केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षाबलों पर घातक हमले करने को लेकर सोमवार को नौ मेइती चरमपंथी समूहों तथा उनके सहयोगी संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया, जो ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय हैं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मेइती उग्रवादी समूहों ने अपना उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मणिपुर को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना और इसके लिए मणिपुर के स्थानीय लोगों को उकसाना बताया है.

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  सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में सामान्य पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने की याचिका

  दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहारों के नजदीक आते ही सुप्रीम कोर्ट में फिर दिल्ली एनसीआर में पटाखों को बिक्री पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई. दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सरकार इस समस्या से निपटने के कारगर कानूनी और व्यावहारिक उपाय यानी रेगुलेटरी मेकेनिज्म के बारे में बताए. 

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  केंद्र ने लैपटॉप, टैबलेट के आयात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित करने का आदेश टाला

  विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में कहा कि 3 अगस्त (गुरुवार) की अधिसूचना 1 नवंबर से प्रभावी होगी.

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  BBC डॉक्यूमेंट्री पर कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

  वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है.

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  'मीडिया वन' को SC से बड़ी राहत, मामले का फैसला न होने तक केंद्र के प्रसारण बैन के आदेश पर लगाई रोक

  इससे पहले मलयालम समाचार चैनल का प्रसारण लाइसेंस नवीनीकृत करने से इनकार करने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था SC ने सुरक्षा खतरों के दावों को पुष्ट करने के लिए केरल HC के सामने पेश की गई फाइलों को मांगा था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगाई, केंद्र, रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात में रेलवे लाइन पर करीब 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने केंद्र, रेलवे और गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है.