Central Government Ban

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  केंद्र सरकार ने नौ मेइती चरमपंथी समूहों और उनके सहयोगी संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया

  केंद्र सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सुरक्षाबलों पर घातक हमले करने को लेकर सोमवार को नौ मेइती चरमपंथी समूहों तथा उनके सहयोगी संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया, जो ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय हैं. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मेइती उग्रवादी समूहों ने अपना उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से मणिपुर को भारत से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना और इसके लिए मणिपुर के स्थानीय लोगों को उकसाना बताया है.

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  सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में सामान्य पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने की याचिका

  दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहारों के नजदीक आते ही सुप्रीम कोर्ट में फिर दिल्ली एनसीआर में पटाखों को बिक्री पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई. दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सरकार इस समस्या से निपटने के कारगर कानूनी और व्यावहारिक उपाय यानी रेगुलेटरी मेकेनिज्म के बारे में बताए. 

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  केंद्र ने लैपटॉप, टैबलेट के आयात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित करने का आदेश टाला

  विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में कहा कि 3 अगस्त (गुरुवार) की अधिसूचना 1 नवंबर से प्रभावी होगी.

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  BBC डॉक्यूमेंट्री पर कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

  वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है.

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  'मीडिया वन' को SC से बड़ी राहत, मामले का फैसला न होने तक केंद्र के प्रसारण बैन के आदेश पर लगाई रोक

  इससे पहले मलयालम समाचार चैनल का प्रसारण लाइसेंस नवीनीकृत करने से इनकार करने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था SC ने सुरक्षा खतरों के दावों को पुष्ट करने के लिए केरल HC के सामने पेश की गई फाइलों को मांगा था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगाई, केंद्र, रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात में रेलवे लाइन पर करीब 5000 झुग्गियों को तोड़ने पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने केंद्र, रेलवे और गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

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  चुनाव प्रचार में प्लास्टिक बैन करने पर कब लाएंगे नियम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

  ASG ने कोर्ट को बताया कि ये ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया है और इस संबंध में एडवायजरी भी जारी की गई है लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि एडवायजरी काफी नहीं है. याचिकाकर्ता ने कहा कि प्लास्टिक बैन को चुनाव आचार संहिता में शामिल किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते  बाद मामले की फिर सुनवाई करेगा.

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  शरद पवार बोले, 'प्‍याज निर्यात के बैन पर पुनर्विचार करे केंद्र, पाकिस्‍तान और अन्‍य देशों को होगा इससे लाभ'

  पवार ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा, 'केंद्र सरकार ने प्‍याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. महाराष्‍ट्र के प्‍याज उगाने वाले क्षेत्र में इस कदम की तीखी प्रतिक्रिया हुई है. विभिन्‍न पाटियों के जनप्रति‍निधियों ने इस मुद्दे पर कल रात मुझसे संपर्क करके सरकार को इस प्रतिक्रिया से अवगत कराने का आग्रह किया.'

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  Zoom App को बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, केंद्र सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब

  'जूम' ऐप को बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा हैं. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में ‘जूम’ एप को बैन करने का अनुरोध किया गया है.

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  लॉकडाउन के उल्लंघन पर सरकार सख्त, रात में गैरजरूरी गतिविधियों पर हर हाल में रहेगी रोक

  केंद्र ने बृहस्पतिवार को राज्यों से पाबंदियों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया और कहा कि उसे विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचनाएं मिली हैं. राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने यह कहते हुए उन्हें शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रात का कर्फ्यू गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अहम तत्व है.

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  स्वास्थ्य मंत्रालय ने 80 और एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया

  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 80 और ‘फिक्स डोज कॉम्बीनेशन’ (एफडीसी) दवाओं पर पाबंदी लगाई है जिनमें एंटीबॉयोटिक्स, पेनकिलर, फंगल तथा जीवाणु संक्रमण, उच्च रक्तचाप तथा बेचैनी के इलाज में प्रयुक्त दवाएं शामिल हैं.

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  केंद्र सरकार की प्रतिबंधित संगठनों की सूची में ISIS, अलकायदा, IRF समेत 45 आतंकी एवं गैर कानूनी संगठन

  केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस, सीरिया से संचालित दायेश सहित करीब 38 आतंकी संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित समूहों तथा जाकिर नाईक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) समेत 17 गैर कानूनी संगठनों को प्रतिबंधित सूची में डाला है.

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  मांस के लिए मवेशियों के कारोबार पर पाबंदी के दायरे से बाहर हो सकती है भैंस

  मांस के लिए मवेशियों के कारोबार पर पाबंदी के फैसले को लेकर सरकार बहुत सारे समूहों के निशाने पर है. अब माना जा रहा है कि इस पाबंदी से भैसों को बाहर किया जा सकता है. सोमवार को एनडीए सरकार के फैसले के खिलाफ मद्रास आईआईटी में कम से कम 80 छात्रों ने बीफ समारोह मनाया. जबकि राष्ट्रीय चमड़ा परिषद ने सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने को कहा. अब माना जा रहा है कि सरकार मवेशियों पर आया नया नियम बदल सकती है. मवेशियों के दायरे से भैंस को बाहर किया जा सकता है.

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  अब नहीं बदले जाएंगे 500 और 1000 के पुराने नोट, तगड़े जुर्माने की तैयारी में सरकार

  पांच सौ और हजार के पुराने नोट बदलने के लिए आम लोगों को फिर से एक मौका मिलने की खबरें तथ्यहीन हैं. सरकारी सूत्रों ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि 31 मार्च से पहले पुराने नोट जमा करने का एक आखिरी मौका सरकार दे सकती है. इससे उलट सरकार अब पुराने नोट मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया जिसमें पुराने नोट मिलने पर कुछ मामलों को छोड़कर दस हजार रुपये तक का जुर्माना करने का प्रावधान है. बताया जाता है कि बचत खाते से प्रति सप्ताह 24000 रुपये तक निकालने की सीमा समाप्त करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शीघ्र ही फैसला ले सकता है.

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  दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीज़ल गाड़ियों पर लगी रोक को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में पुराने आदेशों को कोर्ट के समक्ष रखे.