Census Of India 2026
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जनगणना और आपकी जेब: आम आदमी पर क्या असर
भारत में जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, यह आपकी जेब, आपकी सुविधाओं और आपके हक का पूरा हिसाब है. आज भी देश की कई बड़ी योजनाएं और बजट फैसले 2011 के आंकड़ों पर टिके हैं. 16 साल पुराना यह डेटा आज की हकीकत से कितना पीछे है, यही 2026 की जनगणना तय करेगी और इसका असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ेगा.
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Census In UP: जनगणना में गलत जानकारी देने या सहयोग से इनकार पर हो सकती है सजा, जानें सारे नियम
Census of India Act के अनुसार, उम्र, पेशा, आय या परिवार के सदस्यों के बारे में गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
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जनगणना 2027: 1 अप्रैल से पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, सरकार ने जारी की पूरी लिस्ट
जनगणना 2007 के पहले चरण के लिए सरकार ने जारी की 33 सवालों की लिस्ट- घर अपना है या किराए पर, घर का फर्श-दीवारें-छत किस चीज की बनी हैं, गाड़ी, इंटरनेट मौजूद है या नहीं. पढ़ें कौन कौन से 33 सवाल पूछेगी सरकार...
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भारत की पहली डिजिटल जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू, जाति की गिनती भी होगी - आखिर क्या बदलेगा?
जनगणना के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है. पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो जाएगा. बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों की तारीखें अलग होंगी. जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में होगा. कैसे होगी पूरी प्रक्रिया? डिजिटल जनगणना का अर्थ. जाति गणना का मकसद क्या है?
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केवल जातियों की गिनती होगी, वर्गों की नहीं, जानें कितनी अलग होगी इस बार की जनगणना
इस बार की जनगणना दो चरण में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. इस दौरान जातियों की गिनती तो की जाएगी, लेकिन वर्गों की गिनती नहीं होगी.
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क्या लोकसभा की सीटें घट जाएंगी, परिसीमन से क्यों घबरा रहे हैं दक्षिण भारत के नेता?
परिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.
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असम की पार्टियों ने 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन पर जताई आपत्ति: चुनाव आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने असम की परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने 2001 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे अभ्यास या 2026 तक इसे बंद नहीं करने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई है.
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जनगणना और आपकी जेब: आम आदमी पर क्या असर
भारत में जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, यह आपकी जेब, आपकी सुविधाओं और आपके हक का पूरा हिसाब है. आज भी देश की कई बड़ी योजनाएं और बजट फैसले 2011 के आंकड़ों पर टिके हैं. 16 साल पुराना यह डेटा आज की हकीकत से कितना पीछे है, यही 2026 की जनगणना तय करेगी और इसका असर सीधा आपकी जिंदगी पर पड़ेगा.
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केवल जातियों की गिनती होगी, वर्गों की नहीं, जानें कितनी अलग होगी इस बार की जनगणना
इस बार की जनगणना दो चरण में कराई जाएगी. पहला चरण अक्टूबर 2026 और दूसरा चरण मार्च 2027 में शुरू होगा. इस दौरान जातियों की गिनती तो की जाएगी, लेकिन वर्गों की गिनती नहीं होगी.
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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मंगलवार को कहा कि नागरिक समाज संगठनों ने असम की परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं किया है, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने 2001 की जनगणना के आधार पर किए जा रहे अभ्यास या 2026 तक इसे बंद नहीं करने जैसे मुद्दों पर आपत्ति जताई है.
