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Census 2027: जनगणना में बने बाधा, तो तीन साल की होगी जेल, 1000 रुपये लगेगा जुर्माना, जानिए नियम और कानून
Census 2027: भारत में जनगणना 2027 एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसे जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के तहत किया जाता है. सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना के काम में लापरवाही, गलत जानकारी या बाधा डालना कानूनी अपराध है और इसके लिए सख़्त सजा का प्रावधान है.
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Odisha Census: ओडिशा में 16 अप्रैल से जनगणना, इन 33 सवालों का जवाब रखें तैयार; हर घर पहुंचेंगे कर्मचारी
Odisha Census: ओडिशा में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एक सेल्फ-एन्यूमरेशन (SE) पोर्टल चालू रहेगा, जिसके जरिए नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. वहीं 16 अप्रैल से 15 मई के बीच घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा.
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