Cast Based Census

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  "किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का स्वागत है लेकिन...": जातिगत जनगणना पर RSS ने साफ किया रुख

  दो दिन पहले, संघ के पदाधिकारी श्रीधर गाडगे ने यहां आरएसएस के एक कार्यक्रम में कहा था कि जाति आधारित जनगणना से कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है क्योंकि यह एक निश्चित जाति की आबादी के बारे में डेटा प्रदान करेगा, लेकिन यह सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में वांछनीय नहीं होगा.

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  INDIA में सब ठीक नहीं : जातीय गणना को लेकर राहुल गांधी के 'एक्स-रे' वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज़

  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की जातीय गणना की मांग और 'एक्स-रे' वाली टिप्पणी पर तंज़ कसते हुए अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों की वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की.

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  बिहार में जातिगत गणना की रिपोर्ट जारी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया क्या है सरकार की आगे की योजना

  Bihar caste survey: जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वह पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए समर्पित है.

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  नीतीश को उम्मीद है कि बिहार सर्वेक्षण राष्ट्रव्यापी जाति आधारित गणना के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा

  नीतीश कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस तर्क से सहमत हुए कि, चूंकि सर्वेक्षण से पता चला है कि ओबीसी, एससी और एसटी बिहार की आबादी का 84 प्रतिशत हिस्सा हैं, इसलिए पूरे देश के जातिगत आंकडों को जानना आवश्यक है. 

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  बिहार में जातिगत गणना में ट्रांसजेंडर को जाति में शामिल करने के खिलाफ SC में याचिका दाखिल

  याचिका में कहा गया, 6 जून, 2022 की जारी अधिसूचना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है. साथ ही ये ट्रांसजेंडरों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है.

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  बिहार जातीय गणना : केंद्र ने वापस लिया हलफनामा, सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा किया दाखिल

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब पैरा पांच हटाकर दोबारा हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा पांच अनजाने में शामिल हो गया था.

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  बिहार में जातीय गणना पर SC ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से किया इनकार

  पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना कराने को मंजूरी दी है. हाईकोर्ट ने अपने एक अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से किया इनकार, अब 13 अगस्त को होगी सुनवाई

  Bihar Caste Based Survey: पटना हाईकोर्ट ने अपने 1 अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था. इसके साथ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

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  बिहार में जातिगत गणना से रोक हटी, पटना हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज की

  Bihar Caste Based Survey: पटना हाई कोर्ट ने इससे पहले बिहार सरकार के जातिगत सर्वे कराने के निर्णय पर अंतरिम रोक लगायी थी.

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  बिहार जाति आधारित गणना: सुप्रीम कोर्ट में HC की रोक के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई

  बिहार में पहले चरण का जातिगत सर्वेक्षण सात जनवार से 21 जनवरी के बीच हुआ था और दूसरे चरण का सर्वेक्षण 15 अप्रैल को शुरू हुआ था जिसे 15 मई तक संपन्न किया जाना था.

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  जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के "दोहरे मानदंड" का पर्दाफाश करेगी भाजपा

  बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अब आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को तोड़ने की मांग भी कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है. इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आक्रामक होने का फैसला किया है. 

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  जातिगत जनगणना पर सियासी घमासान, खरगे की PM मोदी को चिट्ठी के बाद नीतीश-तेजस्वी ने कही ये बात

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे ने भी पीएम को पत्र लिख जातिगत जनगणना की मांग की. जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

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  "जितनी आबादी, उतना हक़!...", 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की बहस में उतरे राहुल गांधी

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जाति आधारित जनगणना की वकालत की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 'ओबीसी और दलित 'कार्ड' खेल दिया है.

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  Explainer: बिहार सरकार की "जातीय गणना", क्‍यों हो रहा इस पर विवाद

  जातिगत जनगणना और जाति आधारित सर्वे में अंतर होता है. बिहार के उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव कहते हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्‍हें ये समझने की जरूरत है कि ये जातिगत जनगणना नहीं "जाति आधारित सर्वे" है.

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  "विवाद का कोई औचित्य ही नहीं" : जातीय गणना के खिलाफ SC में याचिका पर बिहार CM नीतीश कुमार

  बिहार में जातिगत गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जातिगत गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.