Cashless Transactions

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  कैश है सदा के लिए, नोटबंदी के पहले और बाद कैशलेस लेनदेन में क्या पड़ा असर

  मौजूदा कैश की किल्लत के बाद डिजिटल लेनदेन को लेकर सरकार के दावों पर फिर बहस हो रही है. सवाल उठता है कि क्या डिजिटल लेनदेन में वाकई बड़ी क्रांति हुई है और अगर हां तो फिर कैश की कमी क्यों है.

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  एक समय मोबाइल का मतलब होता था नोकिया 3310, आज फिर बाजार में लौटा, जानें खासियतें

  भारतीयों के दिलों पर कई साल तक राज करने के बाद मार्केट से अचानक गायब हो हुआ मोबाइल फोन नोकिया 3310 एक बार फिर हमारे बीच लौट आई है. फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने 3310 भारत में लांच कर हमें मोबाइल का मतलब समझाया था.

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  50 हजार रुपए से अधिक नकदी लेनेदेन पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर फिलहाल कोई फैसला नहीं : सरकार

  केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पचास हजार रुपए से ज्यादा नकदी के लेनदेन पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने वाली चंद्रबाबू नायडू समिति ने कई सिफ़ारिशें की हैं जिन पर सरकार विचार करने के बाद ही फैसला करेगी.

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  पेट्रोल पंपों ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार न करने का फैसला 13 जनवरी तक के लिए टाला

  पूरे देश के पेट्रोल पंप परिचालकों ने सभी बैंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान स्वीकार नहीं करने के फैसले को 13 जनवरी तक के लिए टाल दिया है. दरअसल पेट्रोल पंप परिचालक कार्ड के जरिये भुगतान पर एक प्रतिशत शुल्क और उस पर कर लगाने के बैंकों के निर्णय का विरोध कर रहे हैं.

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  केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को नीतीश के मंत्री ने सार्वजनिक मंच पर आखिर क्यों सुनाई खरी-खोटी...

  केंद्र सरकार द्वारा आयोजित डिजी धन मेला में बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भरी सभा में केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को नोटबंदी और कैशलेस ट्रांजैक्शन के मुद्दे पर खरी-खोटी सुना दी.

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  जानें नीति आयोग ने क्यों कहा, भारत में 2020 तक कार्ड, एटीएम, पीओएस सब बेकार हो जाएंगे

  नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के बीच नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने शनिवार को कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एटीएम और पांइट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें सभी 2020 तक देश में बेमानी हो जाएंगी.

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  नोटबंदी के बाद पैसे की 'गुमनामी' खत्म हो गई : वित्त मंत्री अरुण जेटली

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से एक बेहतर, बड़ी और साफ सुथरी अर्थव्यवस्था मिलेगी.

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  नोटबंदी : नवी मुंबई की यह एसबीआई कॉलोनी पूरी तरह कैशलेस बन गई है

  नोटबंदी के बाद रोजमर्रा के खर्चे के लिए लोग बैंक या एटीएम की कतार में लगने को मजबूर हैं, लेकिन नवी मुंबई के नेरूल में बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉलोनी अब फल-सब्ज़ी, दूध वालों को पैसे देने के लिए भी नकद के भरोसे नहीं है. पूरी सोसायटी कैशलेस हो गई है.

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  हमने कभी नहीं कहा कि हम 100 प्रतिशत कैशलेस होंगे : केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार

  कैशलेश लेनदेन को पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि हमने शत प्रतिशत कैशलेश की बात नहीं कही है लेकिन अगर 15-20 प्रतिशत लोग भी कैशलेस लेनदेन की ओर चले जाते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि यह पारदर्शी और कारगर है.

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  आंध्र के सीएम ने मंत्रियों, अफसरों से कहा- शराबियों ने कैशलेस लेनदेन सीख लिया, आपने क्यों नहीं?

  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कैशलेस लेनदेन नहीं करने वाले अपने मंत्रियों एवं नौकरशाहों को आड़े हाथों लिया और व्यंग्य करते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुकूल शीघ्र ढलने के मामले में 'शराबियों' की प्रशंसा की.

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  गुजरात : शिक्षा संस्थानों में कैशलेस सुविधाएं बढ़ने से छात्रों को मिल रही राहत

  अहमदाबाद की जानी-मानी ऑर्किेटेक्चर की डीम्ड युनिवर्सिटी सेप्ट में छात्र कैंटीन से अपने कॉलेज से दिए गए स्मार्ट कार्ड से खाना खरीदते हैं. उन्हें बैंक से पैसा लाने की जरूरत नहीं है.

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  जनवरी से कैशलेस हो जाएंगे CBSE के सभी स्कूल, ऑनलाइन जमा होगी फीस

  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने भी कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं. सीबीएसई ने अपने संबंद्ध स्कूलों से कहा है कि जनवरी, 2017 से वह ऑनलाइन या कैशलेस मोड से फीस लें. 

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  रेलवे के काउंटर से टिकट लेने पर कैश और फुटकर की चिकचिक होगी खत्म, होगा यह इंतजाम

  अब रेलमंत्री सुरेश प्रभु की ओर से मिले आदेश के बाद क्रमबद्ध तरीके से हर डिविजन में पीओस मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि काउंटर से भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट स्वीकार किया जा सके.

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  आधार के जरिए भुगतान व्यवस्था जल्द ही जारी होगी, आएगा नया एंड्रॉयड ऐप

  नकदी विहीन लेन-देन की व्यवस्था पर बल देने के एक बड़े प्रयास के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जल्द ही आधार के जरिए भुगतान करने में सक्षम एंड्रॉयड आधारित ऐप (एंड्रॉयड बेस्ड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) लाएगा.

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  कैशलेस लेन-देन को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध, 10 लाख और नए पीओएस लगाने के निर्देश

  कैशलेस लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने बैंकों को 31 मार्च, 2017 तक 10 लाख और नये पीओएस टर्मिनल लगाने का निर्देश दिया है. सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि अब तक असंगठित कामगारों के लि‍ए 2,73,919 शिविर लगाए गए, जिनमें 24.54 लाख खाते खोले गए.