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ई-मोड सैलरी ऑर्डिनेंस : नकद वेतन भी मिलेगा, मजदूर संगठनों ने पूछा- वहां क्या होगा जहां बैंक नहीं है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देशभर में नियोक्ताओं द्वारा वेतन के डिजिटल हस्तांतरण के लिए एक अध्यादेश पारित किया. हालांकि, नकदी भुगतान की प्रणाली जारी रहेगी. इसके साथ ही इसका चौतरफा विरोध शुरू हो गया है. कई ट्रेड यूनियंस, कर्मचारी संघों और राजनीतिक दलों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है.
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अब कंपनियों को चैक और ई-मोड से देनी होगी सैलरी, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट की मंजूरी मिली
केंद्र ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे.
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कैशलेस वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाने के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार
नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.
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ई-मोड सैलरी ऑर्डिनेंस : नकद वेतन भी मिलेगा, मजदूर संगठनों ने पूछा- वहां क्या होगा जहां बैंक नहीं है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देशभर में नियोक्ताओं द्वारा वेतन के डिजिटल हस्तांतरण के लिए एक अध्यादेश पारित किया. हालांकि, नकदी भुगतान की प्रणाली जारी रहेगी. इसके साथ ही इसका चौतरफा विरोध शुरू हो गया है. कई ट्रेड यूनियंस, कर्मचारी संघों और राजनीतिक दलों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है.
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अब कंपनियों को चैक और ई-मोड से देनी होगी सैलरी, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट की मंजूरी मिली
केंद्र ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे.
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कैशलेस वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाने के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार
नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.
