Cashless Payment

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  1 अप्रैल 2026 से कैश में नहीं दे पाएंगे टोल, हाईवे पर निकलने से पहले जानें नया डिजिटल नियम

  Toll Plazas New Rule: 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कैश से टोल वसूली पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है. यानी आने वाले समय में टोल प्लाजा पर केवल डिजिटल माध्यम से ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

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  देश में तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन लेनदेन, 6 साल में हुए 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन

  Digital Payment Index India 2025: सरकार ने संसद में बताया कि वित्त वर्ष 2020 से 2025 के बीच में भारत में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं. इन ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही है.

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  भाग्य के अलावा अब भुगतान के भी काम आएंगी हाथ की रेखाएं, चीन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने उड़ाए दुनिया के होश

  पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने अपने दोस्तों के साथ वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें अनोखी टेक्नोलॉजी नजर आ रही है.

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  केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को नीतीश के मंत्री ने सार्वजनिक मंच पर आखिर क्यों सुनाई खरी-खोटी...

  केंद्र सरकार द्वारा आयोजित डिजी धन मेला में बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भरी सभा में केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को नोटबंदी और कैशलेस ट्रांजैक्शन के मुद्दे पर खरी-खोटी सुना दी.

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  भारतीय रेलवे का 'डिस्काउंट ऑफर' 1 जनवरी से प्रभावी, उठाएं फायदा, जानें डीटेल

  डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने विभिन्न प्रोत्साहनों एवं उपायों का अतिरिक्त पैकेज पेश किया है. यह अगले साल एक जनवरी से प्रभावी होगा.

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  नोटबंदी- कैशलेस : नोएडा के 24 गांव पेटीएम के साथ कैशलेस बनेंगे, ये कदम उठाए गए हैं....

  नोएडा के 24 गांव पेटीएम (Paytm) के साथ कैशलेस बनेंगे. कंपनी ने प्रत्येक गांव में काफी संख्या में व्यापारियों को जोड़ा है, जिससे वहां के निवासियों को डिजिटल जीवनशैली अपनाने में मदद मिलेगी. कंपनी ने एक बयान में कहा कि पेटीएम का डिजिटल गांव उपक्रम ग्राहकों और व्यापारियों को तेज और आसान कैशलेस भुगतान करने की सुविधा पेश कर दोहरे लक्ष्य को पूरा करता है.

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  सरकार ने पीएसयू बैकों को IMPS, UPI के जरिए मनी ट्रांसफर करने पर फीस कम करने के लिए कहा

  कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक और कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे आईएमपीएस (IMPS) और यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान पर लिए जाने वाले शुल्क को उसी स्तर पर रखें जितना कि NEFT से 1000 रुपये से अधिक का धन हस्तांतरित करने पर लगता हैं.

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  ई-मोड सैलरी ऑर्डिनेंस : नकद वेतन भी मिलेगा, मजदूर संगठनों ने पूछा- वहां क्या होगा जहां बैंक नहीं है

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देशभर में नियोक्ताओं द्वारा वेतन के डिजिटल हस्तांतरण के लिए एक अध्यादेश पारित किया. हालांकि, नकदी भुगतान की प्रणाली जारी रहेगी. इसके साथ ही इसका चौतरफा विरोध शुरू हो गया है. कई ट्रेड यूनियंस, कर्मचारी संघों और राजनीतिक दलों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है.

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  अब कंपनियों को चैक और ई-मोड से देनी होगी सैलरी, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट की मंजूरी मिली

  केंद्र ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे.

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  आंध्र के सीएम ने मंत्रियों, अफसरों से कहा- शराबियों ने कैशलेस लेनदेन सीख लिया, आपने क्यों नहीं?

  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कैशलेस लेनदेन नहीं करने वाले अपने मंत्रियों एवं नौकरशाहों को आड़े हाथों लिया और व्यंग्य करते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुकूल शीघ्र ढलने के मामले में 'शराबियों' की प्रशंसा की.