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  7th Pay Commission: सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों को दी खुशखबरी, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये की

  डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उन BSNL और MTNL के कर्मचारियों को होगा, जिनकी पेंशन CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 के तहत आती है. नई सीमा (New limit) 1 जनवरी , 2024 के बाद किए गए ग्रेच्युटी पेमेंट पर लागू होगी.

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  BSNL का धांसू plan: 2.80 रुपये प्रतिदिन के खर्चे में वैधता, जानें क्या है प्लान

  Prepaid plan of BSNL: सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने एक प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है. यह रिचार्ज प्लान जियो (Jio) और एयरटेल (Airtel) के वैलिडिटी प्लान को कड़ी टक्कर देने वाला है. यह प्लान 197 रुपये में 70 दिनों के लिए (Cheapest prepaid Validity plan) अनलिमिटेड डेटा कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा देता है. जानकारी के अनुसार इस रिचार्ज प्लान को 2021 में पहली बार उपभोक्ताओं के लिए लाया गया था. तब इसमें 197 रुपये में 180 दिनों की वैधता दी गई थी. तब इसमें 18 दिनों के लिए मुफ्त सुविधाएं दी गई थीं. 

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  MTNL, BSNL की तकरीबन 1,100 करोड़ की संपत्ति बेचेगी सरकार 

   निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) (DIPAM) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के अनुसार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों एमटीएनएल और बीएसएनएल की अचल संपत्तियों को लगभग 1,100 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया है.

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  BSNL के 2-3 साल में लाभ की स्थिति में आने की उम्मीद: संसदीय समिति

  BSNL का खर्च सालाना 34,400 करोड़ रुपये से कम होकर 24,687 करोड़ रुपये सालाना पर आ गया है. इसका मुख्य कारण वीआरएस की वजह से कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ मद में होने वाले खर्चे में कमी है. हालांकि 4जी सेवाएं शुरू नहीं किये जाने के कारण कंपनी का राजस्व नहीं बढ़ा है.

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  BSNL के अधिकारी ने कहा, 77000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चुना वीआरएस

  गौरतलब है कि हाल ही में ''बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019'' पेश की गई है और यह तीन दिसंबर तक खुली रहेगी. बीएसएनएल को उम्मीद है कि यदि 70,000 से 80,000 कर्मचारी वीआरएस योजना को अपनाएंगे तो इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.

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  BSNL के 57000 कर्मचारियों ने दिया VRS का आवेदन, इन उपायों पर विचार कर रही है कंपनी

  स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) को कंपनी के करीब आधे कर्मचारियों द्वारा अपनाये जाने की संभावना के बीच यह बात कही गयी है. फिलहाल परिवर्तन अवधि के लिये कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. दूरसंचार विभाग के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी से कहा कि मामले पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और VRS योजना के कारण एक्सचेंज के रखरखाव और अन्य कामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने को लेकर को लेकर बैठकें जारी हैं.

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  दूरसंचार सचिव ने बताया- BSNL, MTNL के 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चुना VRS का विकल्प

  सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 60,000 से अधिक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिये आवेदन कर चुके हैं.

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  BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिये पेश हुई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

  सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने अपने कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है.

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  BSNL का एमटीएनएल में होगा विलय, 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को सरकार ने दी मंजूरी

  सरकार ने घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 68,751 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को बुधवार को मंजूरी दे दी. इसमें एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय, कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और 4 जी स्पेक्ट्रम आवंटन शामिल है.

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  Congress नेता राहुल गांधी बोले- विलय, कुप्रबंधन और घाटा दिखाने के बाद BSNL और एमटीएनएल को सस्ते दाम में ...

  राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इन दोनों दूरसंचार कंपनियों को ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (सांठगांठ वाले पूंजीपतियों) को सस्ते दाम पर बेचने की तैयारी है.

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  दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, BSNL और एमटीएनएल का होगा विलय, पढ़ें- सरकार के 10 बड़े फैसले

  केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिये. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक तरफ सरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोलने का फैसला लिया. तो दूसरी तरफ दीवाली से ठीक पहले दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए 1797 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया. दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि सियासी तौर पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे. इसी तरह, किसानों को भी तोहफा दिया. सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया. वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है. पिछले साल यह 1,840 रुपये प्रति क्विंटल था. चालू फसल वर्ष के लिये जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि पिछले साल 1,440 रुपये प्रति क्विंटल था. आइये आपको बताते हैं, सरकार ने और क्या अहम फैसले लिये हैं...

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  'BSNL और MTNL बंद होगा', इन्हें बचाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, कश्मीर पर फैसले के बाद इस पर जोखिम लेना आसान

  दोनों कंपनियों को 4 G नहीं देकर किस कंपनी को लाभ दिया गया इस पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं. उन्हें हर बात पर ही लाभ दिया जाता है और लोग इसे सहजता से लेते हैं. अनदेखा करते हैं. अब आप प्राब्लम में आए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि चुप रहने वाले लोग बोल उठेंगे. इन पौने दो लाख लोगों के जीवन में विपदा आने वाली है. ये लोग परेशान होंगे. नौकरी किसी की भी जाय होश उड़ जाते हैं.

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  BSNL-BPCL के कर्मचारी न सरकार का विरोध करें और न मीडिया से अनुरोध, टीवी डिबेट में मस्त रहें

  ख़बरों के ज़रिए पाठक और किसी संस्थान के साथ क्या खेल होता है, इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ महीनों में BSNL और MTNL पर छपी ख़बरों को पढ़ना चाहिए. किस तरह दोनों संस्थानों के कर्मचारी झांसे में आते हैं. कायदे से सरकार सीधे कह सकती थी कि हम इन दो कंपनियों को बंद कर रहे हैं लेकिन चुनाव के कारण प्रस्तावों के ज़रिए सपने दिखाने लगी.

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  क्या सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करना शानदार उपलब्धि है?

  एक विकल्प है कि BSNL और MTNL को 4 जी स्पेक्ट्रम दे दिया जाए. लेकिन इससे भी ये कंपनियां पटरी पर नहीं आएंगी. BSNL ने आखिरी बार 2008 में मुनाफा कमाया था. उसके बाद से यह कंपनी 82,000 करोड़ का घाटा झेल चुकी है. दिसंबर 2018 तक यह आंकड़ा 90,000 करोड़ के पार जा सकता है. इसके कर्मचारियों पर राजस्व का 66 प्रतिशत खर्च होने लगा है जो 2006 में 21 फीसदी था और 2008 में 27 फीसदी था.

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  PM मोदी को BSNL के इंजीनियरों ने लिखा पत्र, कंपनी को लेकर की यह अपील...

  सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के इंजीनियरों और लेखा पेशेवरों के एक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपनी के पुनरूद्धार के वास्ते हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल पर कोई कर्ज नहीं है और इसकी बाजार हिस्सेदारी में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में कंपनी को फिर से खड़ा किया जाना चाहिये.