Bombay High Courts

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  पुणे पोर्शे हादसा : बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने के आदेश दिए

  इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए रिहाई का आदेश जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने दिया.

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  'पीएम,VVIP के लिए खाली करा सकते हैं तो लोगों लिए क्यों नहीं': फुटपाथ अतिक्रमण की समस्या पर बम्बई हाई कोर्ट

  इस मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि जब प्रधानमंत्री या कोई वीवीआईपी आते हैं तो सड़कें और फुटपाथ तुरंत साफ कर दिए जाते हैं और जब तक वे यहां रहते हैं, तब तक ऐसा ही रहता है. तब यह कैसे हो जाता है?

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  "पीड़ित परिवार सदमे में, लेकिन नाबालिग भी है परेशान": पुणे पोर्शे मामले में हाईकोर्ट

  बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूछा कि पुणे पोर्श कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी को पहले जमानत देना और फिर उसे हिरासत में ले लेना तथा सुधार गृह में रखना क्या कैद के समान नहीं है?

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  अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, अब इस दिन होगी रिलीज

  बॉलीवुड एक्टर अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' का टीजर जारी होने के बाद से बवाल मचा हुआ था. फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी. लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दे दी है.

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  फिल्‍म 'हमारे बारह' पर आज आ सकता है कोर्ट का फैसला, 'महाराज' पर भी होनी है सुनवाई 

  फिल्‍म 'हमारे बारह' को लेकर आज फैसला सुनाया जा सकता है. फिल्‍म को लेकर विवाद के बाद इसकी रिलीज डेट पर रोक लगा दी गई थी.

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  "हमने फिल्म देखी है और इसमें कुछ भी..." : 'हमारे बारह' की रिलीज पर बोला बोम्बे हाई कोर्ट

  कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप लोग फिल्म को देखे बिना ही बहस करने पहुंच गए हैं. आपको पहले फिल्म देखनी चाहिए और फिर आपको कुछ लगे तो उस पर बहस की जा सकती है.

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  पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस: नाबालिग आरोपी की चाची पहुंची हाईकोर्ट, तत्काल रिहा करने की मांग

  Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की चाची ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दावा किया है कि लड़के की हिरासत "अवैध" है. उन्होंने उसको तत्काल रिहा करने की मांग की है. आरोपी लड़का फिलहाल पुणे के एक ऑब्जर्वेशन होम में बंद है.

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  बंबई हाईकोर्ट का रुख कर छात्राओं ने कक्षा में हिजाब, बुर्का पर पाबंदी के निर्देश को चुनौती दी

  याचिका में कहा गया है कि नकाब, बुर्का और हिजाब याचिकाकर्ताओं की धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग हैं और इस पर प्रतिबंध लगाना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है.

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  'हमारे बारह ' की रिलीज पर रोक, रिलीज से एक दिन पहले फिर लटकी तलवार

  पिछले कई दिनों से अपने कंटेंट को लेकर विवादों में रही इस फिल्म में अनु कपूर, मनोज जोशी, पार्थ सामंथन, पारितोष त्रिपाठी शामिल हैं.

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  अनब्याही मां को वापस मिल गया 2 महीने का बेबी, दिलचस्प है यह कानूनी कहानी

  आशा सदन बालगृह के वकील ऋषभ सेठ ने कहा कि सरेंडर डीड को रद्द कर दिया गया है और बच्चे को मां की देखभाल में छोड़ दिया गया है.

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  बंबई HC के नये भवन के लिए सितंबर तक जमीन सौंपे महाराष्ट्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

  न्यायालय ने कहा, ‘‘हम महाराष्ट्र सरकार को सितंबर 2024 के अंत तक, भूमि के पहले हिस्से के रूप में 9.64 एकड़ भूखंड सौंपने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश देते हैं.

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  मां बनना एक नैसर्गिक प्रक्रिया, नियोक्ता को सहानुभूति रखनी चाहिए: कोर्ट

  न्यायमूर्ति ए एस चंदूरकर और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि हमारे समाज का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं बनाती हैं, उनके साथ उन स्थानों पर सम्मानित और सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए जहां वे अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करती हैं.

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  बॉम्बे हाई कोर्ट से चिकित्सा आधार पर जेट एयरवेज के संस्थापक को मिली अंतरिम जमानत

  वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि गोयल की सेहत खराब होने के साथ उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है. गोयल को ईडी ने जेट एयरवेज को कैनरा बैंक से मिले 538.62 करोड़ रुपये की राशि का धनशोधन कर गबन करने के मामले में सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था.

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  सलमान खान फायरिंग केस: खुदकुशी करने वाले आरोपी के परिवार ने बॉम्बे HC से की CBI जांच की मांग

  अनुज के परिवार के वकील का आरोप है कि क्राइम ब्रांच (Crime Branch) के जो ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहे है, वे खुद छोटा शकील के साथ मकोका में सह आरोपी है. ऐसे में क्राइम ब्रांच की फेयर जांच पर यकीन नहीं किया जा सकता.

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  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.