Bombay High Court On Maharashtra Government
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शहीद की विधवा को आर्थिक लाभ देने में देरी क्यों? : महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट से फटकार
अदालत ने कहा, ‘‘राज्य सरकार बड़े मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता रखती है. खासकर मुख्यमंत्री के लिए यह एक छोटा सा मुद्दा है.’’
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने को कहा| मरीज के साथ 2 रिश्तेदार का कड़ाई से हो पालन
महाराष्ट्र में सवा चार सौ डॉक्टरों के निलंबन के बावजूद रेजिडेंट डाक्टर काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं. इसका असर देश की राजधानी समेत कई हिस्सों में फैल रहा है. वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया और कहा है कि अब मरीज के साथ 2 रिश्तेदार ही अस्पताल में एंट्री ले सकेंगे.
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महाराष्ट्र : डॉक्टरों की 'सामूहिक छुट्टी' पर सरकार का अल्टीमेटम, काम पर लौटें, वरना कटेगा 6 माह का वेतन
सरकार ने चेतावनी भी दी है कि जो डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे, उनका छह माह का वेतन काट लिया जाएगा. वैसे, तात्कालिक कार्रवाई करते हुए नागपुर में नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 310 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है. वैसे, सरकार ने यह भी कहा है कि वह मानती है कि डॉक्टरों की मांग जायज़ है, लेकिन इस वक्त मरीज़ परेशान हैं.
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शहीद की विधवा को आर्थिक लाभ देने में देरी क्यों? : महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट से फटकार
अदालत ने कहा, ‘‘राज्य सरकार बड़े मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता रखती है. खासकर मुख्यमंत्री के लिए यह एक छोटा सा मुद्दा है.’’
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बॉम्बे हाई कोर्ट जज ने की सरकार की खिंचाई, राज्य सरकार ने जज पर लगाया था पक्षपात का आरोप
ध्वनि प्रदूषण मुद्दे और शांत क्षेत्र तय करने पर सुनवाई कर रहे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज अभय ओक ने आज राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 155 साल पुराने बॉम्बे हाई कोर्ट की गरिमा को मलिन करने का प्रयास किया है. लगता है कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के गौरव को बने नही रहने देना चाहती. हाई कोर्ट जज अभय ओक ने कहा कि मामले में मौखिक माफी पर्याप्त नही है सरकार लिखित में माफीनामा दे और किसकी सूचना पर मुझपर आरोप लगाया गया वो भी बताए.
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महाराष्ट्र में सवा चार सौ डॉक्टरों के निलंबन के बावजूद रेजिडेंट डाक्टर काम पर लौटने को तैयार नहीं हैं. इसका असर देश की राजधानी समेत कई हिस्सों में फैल रहा है. वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया और कहा है कि अब मरीज के साथ 2 रिश्तेदार ही अस्पताल में एंट्री ले सकेंगे.
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सरकार ने चेतावनी भी दी है कि जो डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे, उनका छह माह का वेतन काट लिया जाएगा. वैसे, तात्कालिक कार्रवाई करते हुए नागपुर में नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 310 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है. वैसे, सरकार ने यह भी कहा है कि वह मानती है कि डॉक्टरों की मांग जायज़ है, लेकिन इस वक्त मरीज़ परेशान हैं.
