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एक दिन में आप कितना कैश निकाल सकते हैं? जान लीजिए पूरा नियम और लिमिट वरना आ सकता है Income Tax का नोटिस
- Wednesday November 12, 2025
Cash Transaction Rule: भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग अब कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती से नजर रख रहे हैं. इसका मकसद ब्लैक मनी और टैक्स चोरी को रोकना है.
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ब्लैक मनी से कार-घर खरीदने वालों पर शिकंजे की तैयारी, जानिए आयकर विभाग का FB, Instagram वाला प्लान
- Thursday March 6, 2025
Income Tax Bill 2025: आयकर विभाग सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की वैध-अवैध कमाई पर नजर रखने वाली है. आयकर विभाग एक नया कानून लाने जा रही है. जिससे इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी. जानिए इनकम टैक्स के नए कानून की पूरी डिटेल्स.
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कालाधन पर जेटली सख्त, बोले- अब स्विस बैंकों में पैसा जमा करते ही जानकारी मिल जाएगी
- Friday June 29, 2018
- NDTVKhabar News Desk
उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से वहां भारतीयों के खातों के बारे में तत्काल स्विट्जरलैंड से सूचनाओं का मिलना शुरु हो जाएगा.
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सोशल मीडिया का असर : पार्टियों को मिलने वाली कर राहत की सीमा तय कर सकती है सरकार
- Wednesday December 21, 2016
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि सरकार कर राहत का लाभ ले रहे राजनीतिक दलों के लिए एक सीमा तय करने की योजना पर विचाार कर रही है ताकि चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे संगठनों द्वारा धनशोधन पर रोक लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि राजस्व सचिव से कहा गया है कि इस संबंध में आई चुनाव आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में इस मुद्दे पर गौर किया जाए.
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गहनों पर टैक्स : ये कैसे साबित होगा कि किसी के पास मिले गहने पुश्तैनी हैं?
- Friday December 2, 2016
पुश्तैनी गहनों पर आयकर वसूलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. वित्त मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण के बाद ये सवाल उठ रहा है कि ये कैसे साबित होगा कि किसी के पास मिले गहने पुश्तैनी हैं? जानकारों का कहना है कि सरकार को अपने नियम-क़ायदे बदलने की ज़रूरत है.
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गहनों पर टैक्स : सरकार के नए आदेश से महिलाओं के सामने कई सवाल
- Thursday December 1, 2016
केंद्र सरकार ने साफ़ किया है कि पुश्तैनी गहनों पर आयकर वसूलने का उसका कोई इरादा नहीं है. न नए टैक्स प्रस्तावों में ऐसी कोई बात है. यही नहीं घर में मिले सोने पर महिलाओं के हक़ का भी ख़याल रखा गया है लेकिन कई लोगों के सामने कई सवाल हैं.
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नोटबंदी के बाद, सीमा से अधिक बेहिसाब जमा राशि पर 60 प्रतिशत आयकर लगा सकती है सरकार
- Friday November 25, 2016
ऐसा समझा जाता है कि मंत्रिमंडल ने उच्च राशि के नोटों पर पाबंदी के बाद सीमा से अधिक बेहिसाब जमा राशि पर 60 प्रतिशत के करीब आयकर लगाने के लिए कानून में संशोधन पर गुरुवार रात चर्चा की.
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विदेशों में अघोषित धन संपत्ति रखने वालों को सरकार दे सकती है दो महीने की मोहलत
- Monday June 22, 2015
विदेशों में अघोषित धन संपत्ति रखने वालों को स्वैच्छिक तौर पर इसकी जानकारी देने और कर अनुपालन के लिए सरकार दो महीने की मोहलत दे सकती है। इस अवधि के बाद अघोषित संपत्ति रखने वालों पर कड़ा जुर्माना और आपराधिक मुकद्दमा चलाया जा सकता है।
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टैक्स डिपार्टमेंट के सवालों का जवाब नहीं दिया तो लगेगा 2 लाख रुपये का जुर्माना
- Sunday May 31, 2015
नए कालाधन कानून के तहत अगले वित्त वर्ष से कर विभाग के सवालों का जवाब नहीं देने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
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कालेधन का पता लगाने के लिए विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी : सूत्र
- Tuesday March 17, 2015
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए कैबिनेट ने एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बिल में इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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एक दिन में आप कितना कैश निकाल सकते हैं? जान लीजिए पूरा नियम और लिमिट वरना आ सकता है Income Tax का नोटिस
- Wednesday November 12, 2025
Cash Transaction Rule: भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग अब कैश ट्रांजैक्शन पर सख्ती से नजर रख रहे हैं. इसका मकसद ब्लैक मनी और टैक्स चोरी को रोकना है.
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- Thursday March 6, 2025
Income Tax Bill 2025: आयकर विभाग सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों की वैध-अवैध कमाई पर नजर रखने वाली है. आयकर विभाग एक नया कानून लाने जा रही है. जिससे इन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी. जानिए इनकम टैक्स के नए कानून की पूरी डिटेल्स.
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कालाधन पर जेटली सख्त, बोले- अब स्विस बैंकों में पैसा जमा करते ही जानकारी मिल जाएगी
- Friday June 29, 2018
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उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से वहां भारतीयों के खातों के बारे में तत्काल स्विट्जरलैंड से सूचनाओं का मिलना शुरु हो जाएगा.
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सोशल मीडिया का असर : पार्टियों को मिलने वाली कर राहत की सीमा तय कर सकती है सरकार
- Wednesday December 21, 2016
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि सरकार कर राहत का लाभ ले रहे राजनीतिक दलों के लिए एक सीमा तय करने की योजना पर विचाार कर रही है ताकि चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे संगठनों द्वारा धनशोधन पर रोक लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि राजस्व सचिव से कहा गया है कि इस संबंध में आई चुनाव आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में इस मुद्दे पर गौर किया जाए.
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गहनों पर टैक्स : ये कैसे साबित होगा कि किसी के पास मिले गहने पुश्तैनी हैं?
- Friday December 2, 2016
पुश्तैनी गहनों पर आयकर वसूलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. वित्त मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण के बाद ये सवाल उठ रहा है कि ये कैसे साबित होगा कि किसी के पास मिले गहने पुश्तैनी हैं? जानकारों का कहना है कि सरकार को अपने नियम-क़ायदे बदलने की ज़रूरत है.
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गहनों पर टैक्स : सरकार के नए आदेश से महिलाओं के सामने कई सवाल
- Thursday December 1, 2016
केंद्र सरकार ने साफ़ किया है कि पुश्तैनी गहनों पर आयकर वसूलने का उसका कोई इरादा नहीं है. न नए टैक्स प्रस्तावों में ऐसी कोई बात है. यही नहीं घर में मिले सोने पर महिलाओं के हक़ का भी ख़याल रखा गया है लेकिन कई लोगों के सामने कई सवाल हैं.
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नोटबंदी के बाद, सीमा से अधिक बेहिसाब जमा राशि पर 60 प्रतिशत आयकर लगा सकती है सरकार
- Friday November 25, 2016
ऐसा समझा जाता है कि मंत्रिमंडल ने उच्च राशि के नोटों पर पाबंदी के बाद सीमा से अधिक बेहिसाब जमा राशि पर 60 प्रतिशत के करीब आयकर लगाने के लिए कानून में संशोधन पर गुरुवार रात चर्चा की.
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विदेशों में अघोषित धन संपत्ति रखने वालों को सरकार दे सकती है दो महीने की मोहलत
- Monday June 22, 2015
विदेशों में अघोषित धन संपत्ति रखने वालों को स्वैच्छिक तौर पर इसकी जानकारी देने और कर अनुपालन के लिए सरकार दो महीने की मोहलत दे सकती है। इस अवधि के बाद अघोषित संपत्ति रखने वालों पर कड़ा जुर्माना और आपराधिक मुकद्दमा चलाया जा सकता है।
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टैक्स डिपार्टमेंट के सवालों का जवाब नहीं दिया तो लगेगा 2 लाख रुपये का जुर्माना
- Sunday May 31, 2015
नए कालाधन कानून के तहत अगले वित्त वर्ष से कर विभाग के सवालों का जवाब नहीं देने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
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कालेधन का पता लगाने के लिए विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी : सूत्र
- Tuesday March 17, 2015
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए कैबिनेट ने एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बिल में इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
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