Bjp Govt List

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  देश के 20 राज्यों में बीजेपी या NDA सरकार, गुजरात में तो 30 साल से, देखें किस राज्य में कब से खिला है कमल

  बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शपथ ले ली है, लेकिन क्या आपको पता है कि देश के कितने राज्यों में अब भाजपा या एनडीए की सरकार है. गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में लंबे समय से भाजपा सरकार है.

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  9 सवर्ण, 5 दलित... नीतीश के शपथ से पहले जान लीजिए कैबिनेट में किस-किसको मिल सकती है जगह

  Bihar New Government Formation: बिहार में गुरुवार को नई सरकार बनेगी. नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. यह कार्यक्रम गांधी मैदान में सुबह 11.30 बजे होगा. नीतीश कैबिनेट में किस जाति से कौन-कौन मंत्री बन रहे हैं? जानिए.

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  जाति, क्षेत्र, वोट बैंक... नीतीश के नए कैबिनेट का जीत वाला समीकरण समझिए

  बिहार में नीतीश कुमार का नया मंत्रिमंडल एक जटिल राजनीतिक और सामाजिक संतुलन का परिणाम होगा, जिसमें हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाया जाएगा.

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  दोनों डिप्टी CM और स्पीकर BJP के? बिहार की नई कैबिनेट को लेकर क्या चल रहा है, समझें- इनसाइड स्टोरी

  बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनने वाली नई मंत्रिमंडल का गठन पिछली बार की ही तरह होगा. लेकिन इस बार दो नए सहयोगियों चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा. सबसे बड़ा दल होने के नाते BJP के मंत्री सबसे अधिक संख्या में रहने की संभावना है. समझें- नई कैबिनेट को लेकर क्या कुछ चल रहा है?

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  BJP महासचिव बोले- बंगाल में 100% लागू होगा NRC, किसी हिंदू को नहीं छोड़ना पड़ेगा देश

  उन्होंने कहा, 'भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनआरसी को लागू किया जाएगा लेकिन किसी भी हिंदू को देश नहीं छोड़ना होगा. प्रत्येक हिंदू को नागरिकता दी जाएगी.' विजयवर्गीय ने कहा कि 'कुछ राजनीतिक दलों' द्वारा लोगों में 'दहशत फैलाने' की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकलेगा. उन्होंने टीएमसी की ओर इशारा करते हुए कहा, 'कुछ लोग हैं जो असत्य फैलाने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.'

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  EXCLUSIVE: असम में तैयार हो रहे नागरिकता रजिस्टर पर अब BJP को ही भरोसा नहीं

  असम में सचेतन नागरिक मंच के अध्यक्ष चंदन भट्टाचार्जी असम में तैयार किए जा रहे नागरिकता रजिस्टर को लेकर चिंतित हैं. 31 अगस्त तक ये लिस्ट पूरी हो जानी है. चंदन के संगठन ने पिछले साल 25 लाख लोगों के दस्तख़त के साथ ये शिकायत राष्ट्रपति से की कि ड्राफ्ट में बांग्लादेशियों को शामिल किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक इसी मेमोरंडम के आधार पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि सूची के 20% नामों की फिर से जांच हो. लेकिन ऑल असम माइनॉरिटी यूनियन इसे एनआरसी को और लटकाने के बहाने के तौर पर देख रही है. वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पक्षकार है.