Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita
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झूठी FIR और सबूत गढ़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को भेजा नोटिस
झूठी FIR और सबूत गढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में BNSS की धाराओं के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात
अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों (New Criminal Law) से "सजा के बजाय न्याय" और "देरी के बजाय तुरंत सुनवाई" सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के तीन साल के भीतर "सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक" न्याय दिया जाएगा.
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वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष 30 हजार युवाओं को फोरेंसिक विशेषज्ञ बनाने की पूरी तैयारी : अमित शाह
अमित शाह ने कहा, ‘‘जब हर अपराध स्थल पर फोरेंसिक विज्ञान अधिकारियों का दौरा अनिवार्य हो जाएगा तो हजारों विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी. हम 2024 में कानून लाए, लेकिन 2020 में इसकी तैयारी शुरू की."
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन नए आपराधिक न्याय विधेयकों को दी स्वीकृति
संसद में तीनों विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन विधेयकों का उद्देश्य पूर्ववर्ती कानूनों की तरह दंड देने का नहीं बल्कि न्याय मुहैया कराने का है.
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''नए कानून से दाऊद इब्राहिम समेत सभी भगोड़ों पर नकेल कसने में मिलेगी मदद'' : उज्जवल निकम
देश में कानूनों के इस बदलाव को लेकर बहस शुरू हो गई है. लेकिन विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने इस कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दाऊद इब्राहिम समेत विदेशों में छिपे बैठे सभी भगोड़ों का स्टेटस बदल जाएगा और उन्हे भारत लाने मे मदद मिलेगी.
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