Bengal Chief Secretary Alapan Bandopadhyay
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बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव ने केंद्र के नोटिस का दिया जवाब, कहा- PM मोदी की बैठक से परहेज नहीं किया
उन्हें यह नोटिस 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ यास चक्रवात संबंधी समीक्षा बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया था. सचिवालय में उच्च पदस्थ अधिकारी के अनुसार बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के निर्देश पर वह चक्रवात यास से प्रभावित दीघा की समीक्षा के लिए उस बैठक में शामिल नहीं हुए. दीघा पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक लोकप्रिय समुद्री रिसॉर्ट शहर है.
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केंद्र के साथ विवाद के बीच बंगाल के मुख्य सचिव ने दिया इस्तीफा, 'टीम ममता' से जुड़े
तूफान यास को लेकर हुई बैठक के विवाद के बाद कार्मिक मंत्रालय ने बंदोपाध्याय (Alapan Bandopadhyay) को केंद्र सरकार की सेवा में भेजने का निर्देश जारी किया था. लेकिन ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार ने उन्हें कार्यमुक्त करने से मना कर दिया था.
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बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले का विवाद क्या है? कैसे किसी IAS अफसर की केंद्र में होती है प्रतिनियुक्ति?
West Bengal news: अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 7 में कहा गया है, "यदि अधिकारी राज्य में सेवा कर रहे हैं तो 'कार्यवाही शुरू करने और जुर्माना लगाने का अधिकार' राज्य सरकार का होगा." नियम कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए राज्य और केंद्र दोनों को सहमत होने की आवश्यकता है.
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उन्हें यह नोटिस 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ यास चक्रवात संबंधी समीक्षा बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया गया था. सचिवालय में उच्च पदस्थ अधिकारी के अनुसार बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के निर्देश पर वह चक्रवात यास से प्रभावित दीघा की समीक्षा के लिए उस बैठक में शामिल नहीं हुए. दीघा पूर्व मेदिनीपुर जिले का एक लोकप्रिय समुद्री रिसॉर्ट शहर है.
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तूफान यास को लेकर हुई बैठक के विवाद के बाद कार्मिक मंत्रालय ने बंदोपाध्याय (Alapan Bandopadhyay) को केंद्र सरकार की सेवा में भेजने का निर्देश जारी किया था. लेकिन ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार ने उन्हें कार्यमुक्त करने से मना कर दिया था.
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