Benami Act

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  बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

  24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.

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  बेनामी लेनदेन कानून पर अदालत के फैसले का कर रहे विश्लेषण : सीबीडीटी चेयरमेन

  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और आयकर विभाग बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून-2016 पर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का विश्लेषण करेंगे. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने व्यवस्था दी है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन कानून पुरानी तारीख के मामलों में लागू नहीं होगा. सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह आदेश अभी आया है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं.

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  बेनामी लेन-देन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 के संशोधन को किया रद्द

  CJI एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर याचिका पर ये फैसला सुनाया है.  हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि  2016 का संशोधन अधिनियम प्रकृति में संभावित है और वो पिछले समय के लिए लागू नहीं हो सकता.

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  कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई का 150 करोड़ रुपये का 'बेनामी होटल' इनकम टैक्स विभाग ने किया जब्त

  आयकर विभाग ने हरियाणा के कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई के गुड़गांव स्थित एक होटल को ‘बेनामी’ संपत्ति के तौर पर जब्त कर लिया है. यह एक महंगे व्यावसायिक इलाके में है और इसकी कीमत 150 करोड़ रुपए आंकी गयी है. वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.  अधिकारियों के यह कार्रवाई बेनामी संपत्ति लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत की गयी है.

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  काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, इनकम टैक्‍स ने जब्‍त की 900 से ज्‍यादा 'बेनामी' संपत्तियां

  आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि उसने बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम कानून के तहत यह कार्रवाई तेज कर दी है. उल्लेखनीय है कि यह कानून एक नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ है.

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  बेनामी संपत्ति पर मोदी सरकार का करारा वार, 400 बेनामी सौदे पकड़े, 600 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की

  आयकर विभाग का कहना है कि उसने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. आयकर विभाग नया बेनामी कानून क्रियान्वित करना चाहता है जिससे वांछित नतीजे जमीन पर दिखाई दें.

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  नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति पर आयकर विभाग ने चलाया डंडा, 87 नोटिस जारी, करोड़ों की संपत्ति कुर्क

  नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने वाले आयकर विभाग ने सोमवार को बताया कि उसने प्रभाव में आए नए बेनामी विनिमय कानून के तहत देशभर में 42 मामलों में 87 नोटिस जारी किए हैं और करोड़ों की बैंक जमा को कुर्क कर लिया है. इस कानून में भारी जुर्माना और अधिकतम सात साल के सश्रम कारावास का प्रावधान है. सरकार की पिछले साल आठ नवंबर की नोटबंदी के बाद विभाग ने सार्वजनिक इश्तहार दिया था और यह लोगों को किसी अन्य के बैंक खाते में बिना हिसाबकिताब वाले पुराने नोट जमा करने के खिलाफ आगाह किया था.

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  भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अब पीएम नरेंद्र मोदी का निशाना है रीयल एस्टेट

  एक वरिष्ठ कर अधिकारी के मुताबिक, उम्मीद है कि कर अधिकारी इसी साल जुलाई में फाइल की गई आयकर रिटर्नों, तथा छापों व बैंक लेनदेन से मिले डाटा जैसे अन्य साधनों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ज़मीन-जायदाद के संदिग्ध सौदों की सूचनाएं एकत्र की जा सकें.