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60 घंटे का आयकर 'सर्वे' समाप्त होने के बाद BBC का आया बयान, बताया आगे का प्लान
- Friday February 17, 2023
केंद्र सरकार ने बीबीसी के वृत्तचित्र को "शत्रुतापूर्ण प्रचार और भारत विरोधी कचरा" कहा था. विपक्ष ने सरकार पर 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनात्मक वृत्तचित्र प्रसारित करने के लिए बीबीसी को लक्षित करने का आरोप लगाया.
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BBC दफ्तर में सर्वे के लिए पहुंची IT की टीम, कर्मचारियों को चेकिंग के बाद दी जाने की इजाजत, 10 अपडेट
- Tuesday February 14, 2023
इंटरनेशनल टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिसों में मंगलवार को सर्वे किया. इस दौरान आईटी की टीम ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज़ कर लिए. किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. आईटी टीम ने अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटर का डाटा खंगाला. लंदन स्थित बीबीसी हेडक्वॉर्टर का कहना है कि वो जांच में सहयोग कर रही है.
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"भारत तेजी से लोकतांत्रिक छवि खो रहा है": BBC के दफ्तरों में IT सर्वे पर बोले संजय राउत
- Tuesday February 14, 2023
BBC Office IT Survey: आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार BBC पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है. इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है. BBC ने कहा कि हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं.
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बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले का परीक्षण करेगा SC, भेजा नोटिस
- Friday February 3, 2023
गुजरात दंगों पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के ख़िलाफ़ पत्रकार एन राम, प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाख़िल कर बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है.
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BBC को बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दस फरवरी को सुनवाई करेगा
- Friday February 3, 2023
याचिका में भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच NIA द्वारा करवाई जानी चाहिए. भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए.
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बीबीसी डाक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
- Friday February 3, 2023
हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए है.
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भारत में BBC को बैन करने की याचिका : CJI ने कहा-"कल फिर करें जल्द सुनवाई की मांग"
- Thursday February 2, 2023
याचिका में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में 2014 से भारत के समग्र विकास में तेजी आई है. यह भारत विरोधी लॉबी, मीडिया विशेष रूप से बीबीसी पचा नहीं पा रहा है.
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"ये सुप्रीम कोर्ट के समय की बर्बादी"; बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले के कोर्ट में पहुंचने पर बोले कानून मंत्री
- Monday January 30, 2023
देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, "इस तरह वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख मांग रहे हैं."
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BBC डॉक्यूमेंट्री पर कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
- Monday January 30, 2023
वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है.
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60 घंटे का आयकर 'सर्वे' समाप्त होने के बाद BBC का आया बयान, बताया आगे का प्लान
- Friday February 17, 2023
केंद्र सरकार ने बीबीसी के वृत्तचित्र को "शत्रुतापूर्ण प्रचार और भारत विरोधी कचरा" कहा था. विपक्ष ने सरकार पर 2002 में गुजरात में हुए दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनात्मक वृत्तचित्र प्रसारित करने के लिए बीबीसी को लक्षित करने का आरोप लगाया.
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BBC दफ्तर में सर्वे के लिए पहुंची IT की टीम, कर्मचारियों को चेकिंग के बाद दी जाने की इजाजत, 10 अपडेट
- Tuesday February 14, 2023
इंटरनेशनल टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित ऑफिसों में मंगलवार को सर्वे किया. इस दौरान आईटी की टीम ने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज़ कर लिए. किसी भी कर्मी को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. आईटी टीम ने अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटर का डाटा खंगाला. लंदन स्थित बीबीसी हेडक्वॉर्टर का कहना है कि वो जांच में सहयोग कर रही है.
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"भारत तेजी से लोकतांत्रिक छवि खो रहा है": BBC के दफ्तरों में IT सर्वे पर बोले संजय राउत
- Tuesday February 14, 2023
BBC Office IT Survey: आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार BBC पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है. इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है. BBC ने कहा कि हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं.
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बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले का परीक्षण करेगा SC, भेजा नोटिस
- Friday February 3, 2023
गुजरात दंगों पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के ख़िलाफ़ पत्रकार एन राम, प्रशांत भूषण, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाख़िल कर बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया है.
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BBC को बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दस फरवरी को सुनवाई करेगा
- Friday February 3, 2023
याचिका में भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच NIA द्वारा करवाई जानी चाहिए. भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए.
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बीबीसी डाक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
- Friday February 3, 2023
हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए है.
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भारत में BBC को बैन करने की याचिका : CJI ने कहा-"कल फिर करें जल्द सुनवाई की मांग"
- Thursday February 2, 2023
याचिका में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में 2014 से भारत के समग्र विकास में तेजी आई है. यह भारत विरोधी लॉबी, मीडिया विशेष रूप से बीबीसी पचा नहीं पा रहा है.
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"ये सुप्रीम कोर्ट के समय की बर्बादी"; बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले के कोर्ट में पहुंचने पर बोले कानून मंत्री
- Monday January 30, 2023
देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, "इस तरह वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख मांग रहे हैं."
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BBC डॉक्यूमेंट्री पर कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
- Monday January 30, 2023
वकील मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल कर डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है.
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