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  8th Pay Commission: क्या 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में होगा बदलाव, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने जा रही है. उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर HRA कैलकुलेशन में बदलाव होगा, जिसमें सैलरी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. आइए जानते हैं विस्तार से.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर से कितनी बढ़ेगी सैलरी?

  8th Pay Commission Fitment Factor: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जिससे कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी का इजाफा हो सकता है.

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  8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! क्या 2026 में नहीं बढ़ेगी सैलरी? करना पड़ सकता है लंबा इंतजार

  केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) के आधार पर की जाती है.

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  सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, DA में 2% की बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी? समझें नया कैलकुलेशन

  DA Hike for Central Government Employees: DA में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा. हालांकि, यह इजाफा बेसिक सैलरी पर निर्भर करता है, इसलिए हर कर्मचारी की सैलरी अलग-अलग बढ़ेगी.

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  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी में होगा भारी इजाफा!

  8th Pay Commission Fitment Factor: आठवें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है.

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  DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है झटका! महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की होगी बढ़ोतरी?

  DA Hike For Central Government Employees: इस बार की DA बढ़ोतरी इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह 8 वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा के बाद पहली बढ़ोतरी होगी. सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8 वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी.

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  Salary Calculator: CTC और इन हैंड सैलरी में क्या है अंतर? जानिए किस तरह कैलकुलेट की जाती है आपकी सैलरी

  Gross Pay vs. Net Pay: महीने के आखिर में आपके अकाउंट में जितनी सैलरी ट्रांसफर होती है, वह आपकी नेट सैलरी (Net Salary) होती है. आपकी नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी (Gross salary calculation) से अलग और कम होती है

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  टेक-होम सैलरी का नया नियम, कामकाज के घंटे बढ़ा सकती हैं कंपनियां लेकिन...

  नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है. 

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  Latest DA Hike: केंद्रीय कर्मियों को 'दीवाली गिफ्ट', महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें- कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

  DA Hike News, 7th Pay Commission: केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इसी जुलाई में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद डीए की दर 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गई थी. ऐसे में आज की बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों को हाथ में पहले से ज्यादा पैसा आएगा.

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  घट जाएगी आपकी टेक होम सैलरी, लेकिन बढ़ेगा रिटायरमेंट फंड, जल्द लागू हो सकते हैं नए नियम

  New Labour Codes : सरकार जल्द ही नए श्रम कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. इन नियमों के तहत कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कटौती और उससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सोशल सिक्योरिटी फंड प्रॉविडेंट फंड के योगदान को बढ़ाने की बात है.

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  7वें वेतन आयोग के बाद, सेना के गुस्से की व्याख्या...

  सेना ने अपनी निराशा को साफ-साफ शब्दों में बता दिया है, जब तीनों सेना प्रमुखों ने सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की... अंतिम मंजूरी को लेकर रक्षा मंत्रालय भी निराशा व्यक्त कर चुका है... उम्मीद है कि बातचीत की जाएगी, मुद्दों का समाधान ढूंढा जाएगा...

• केंद्रीय कर्मियों के वेतन में डीए के विलय पर जल्द फैसला लेगी सरकार

  केंद्र सरकार जल्द ही बेसिक सैलरी और डीए का विलय करने पर फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 30 लाख पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा।