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  बैंकों का फंसा कर्ज दशक के निचले स्तर पर, आगे और सुधार की उम्मीदः आरबीआई

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि देश के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसे कर्ज का अनुपात इस साल मार्च में 3.9 प्रतिशत पर आ गया जो एक दशक का सबसे कम स्तर है.

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  सहकारी बैंक भी जल्द एनपीए को बट्टे खाते में डाल सकेंगे : आरबीआई गवर्नर

  सहकारी बैंक जल्द ही गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल सकेंगे और चूककर्ताओं के साथ समझौता निपटान कर सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को यह बात कही. दास ने कहा कि आरबीआई ने दबाव वाली संपत्तियों के समाधान ढांचे के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है.

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  2023-24 के अंत तक बैंकों का NPA पिछले एक दशक के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर होगा: क्रिसिल

  क्रिसिल ने कहा कि बैंक एनपीए (NPA) में कमी की एक बड़ी वजह अधिक मूल्य वाले कॉरपोरेट लोन में सुधार है. इस सेगमेंट में ग्रॉस एनपीए दो प्रतिशत से कम रह गया है.

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  यस बैंक ने 48000 करोड़ रुपये का NPA किया ट्रांसफर, बैंकिंग सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी डील

  कार्लाइल और एडवेंट के यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की खबरों के बाद से इस शेयर में भारी उछाल दर्ज किया गया था, लेकिन अचानक शेयर में तेज गिरावट भी आई. इस गिरावट की वजह ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली थी. मॉर्गन स्टेनली ने यस बैंक के शेयर पर अंडरवेट रेटिंग दी. साथ ही अपना टार्गेट भी 20.50 रुपये कर दिया. इसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली थी.

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  बैंकों ने पिछले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक फंसे कर्ज बट्टे खाते में डाले: सीतारमण

  बैंकों ने पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज (एनपीए) बट्टे खाते में डाले हैं. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को यह जानकारी दी. वित्तमंत्री ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) या फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालते हुए उसे संबंधित बैंक के बही खाते से हटा दिया गया है.

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  800 करोड़ के लोन को NPA घोषित कर J&K बैंक को लगाया था चूना, पूर्व चेयरमैन समेत 17 पर CBI ने दर्ज की FIR

  2019 में जम्मू कश्मीर की एन्टी करप्शन ब्रांच ने J&K बैंक के अधिकारियों पर बैंक के 1100 करोड़ के हुए नुकसान को लेकर एफआईआर दर्ज की थी.

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  "जनता का पैसा लुटवाओ और भगवाओ- ये मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम", ABG Shipyard फ्रॉड पर कांग्रेस का हल्ला बोल

  सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साढ़े सात साल के कार्यकाल में देशभर में 5 लाख 35 हज़ार करोड़ के बैंक घोटाले हुए हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में बैंकों ने 8 लाख 17 हज़ार करोड़ रुपये राइट ऑफ भी किये हैं. उन्होंने कहा कि 7 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 21 लाख करोड़ रुपये का NPA में इजाफा हुआ है.

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  बैंकों का फंसा कर्ज सितंबर, 2022 तक 8.1 से 9.5 प्रतिशत तक जाने की आशंका: आरबीआई

  ओमिक्रॉन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा तो बैंकों का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) यानी फंसा कर्ज सितंबर, 2022 तक बढ़कर 8.1-9.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.

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  सरकारी बैंकों के लिए अगले बजट में पड़ सकता है 'सूखा', नहीं मिलेगी 'सरकारी' पूंजी

  सूत्रों का कहना है कि बैंकों के फंसे कर्ज में कमी आई है और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरी है, ऐसे में सरकार द्वारा बजट में ऐसी किसी घोषणा की संभावना नहीं है. यहां तक कि अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों को बाजार से धन जुटाने और अपनी गैर-प्रमुख संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

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  बैंकों के NPA की चिंता को समझा, इस वजह से स्थिति बेहतर हो रही : PM मोदी

  पीएम ने कहा, '5  लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की जा चुकी है. पहले यह सोच थी-जो चाहा वह मिलेगा, जो मांगा वह मिला.2014 से पहले की परेशानियों और चुनौतियों का समाधान और रास्ता निकालने की हमने कोशिश की है. हमने बैंकों के NPAs को एड्रेस किया, बैंकों को recapitalize किया और आईबीसी लायए .इसकी वजह से बैंकों की स्थिति बेहतर हो रही है. '

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  SBI का शुद्ध मुनाफा चौथी तिमाही में 80 फीसदी बढ़कर 6451 करोड़ रुपये तक पहुंचा

  स्टेट बैंक का शुद्ध एनपीए मार्च 2021 में 36,810 करोड़ रुपये था. फंसे हुए कर्ज के लिए का प्रावधान पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 11,894 करोड़ रुपये की तुलना में 16.64 प्रतिशत घटकर 9,914 करोड़ रुपये रह गया.

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  राहुल गांधी का निशाना - बैंकिंग सिस्टम साफ किया, इसलिए गई उर्जित पटेल की नौकरी, PM नहीं चाहते थे कि...

  राहुल गांधी ने मंगलवार को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर से जुड़ी एक खबर को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा- "बैंकिंग प्रणाली को साफ-सुधरा करने के प्रयास में उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी... क्यों? प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि वे विल्फुल डिफाल्टरों पर कोई कदम उठाएं"  

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  ICICI बैंक का चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 6.91 प्रतिशत बढ़कर 1,251 करोड़ रुपये

  पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में एकल आधार पर बैंक का शुद्ध लाभ 135 प्रतिशत बढ़कर 7,930.81 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. संपत्ति के मोर्च पर बात की जाए, तो 31 मार्च, 2020 तक बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कुल ऋण का 5.53 प्रतिशत थीं. इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का सकल एनपीए 6.70 प्रतिशत था. दिसंबर तिमाही में यह 5.95 प्रतिशत के स्तर पर थीं.

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  किसानों की क़र्ज़ माफ़ी पर हंगामा, बैंकों को एक लाख करोड़ पर चुप्पी क्यों?

  क्या आपको पता है कि बैंकों को फिर से 410 अरब रुपये दिए जा रहे हैं? वित्त मंत्री जेटली ने संसद से इसके लिए अनुमति मांगी है. यही नहीं सरकार ने बैंकों को देने के लिए बजट में 650 अरब का प्रावधान रखा था. बैंकों की भाषा में इसे कैपिटल इन्फ्लो कहा जाता है। सरकार बैंकों को एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये क्यों देना चाहती है?

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  प्रधानमंत्री जी, बैंकों के लाखों करोड़ न चुकाने वाली कंपनियां कौन हैं, मालिक कौन हैं?

  क्या प्रधानमंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने भारत की जनता के जमा पैसे से सस्ती दरों पर लोन लिया और उस लोन का दस लाख करोड़ बैंकों को वापस नहीं किया? क्या वित्त मंत्री उन कंपनियों के नाम ले सकते हैं? क्या अमित शाह नाम ले सकते हैं? क्या कांग्रेस से राहुल गांधी, चिदंबरम नाम ले सकते हैं? जब ये दोनों नेता लोन लेकर भागने वालों के नाम नहीं ले सकते हैं तो फिर ये बहस हो किस चीज़ की रही है?