Banke Bihari Temple Case
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प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिक अनुभव भी... बांके बिहारी मंदिर न्यास कैसे करेगा काम, जानिए डिटेल्स
अध्यादेश के मुताबिक़ 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड बांके बिहारी जी के मंदिर का संचालन करेगा. सरकार का दावा है कि इस कदम से मंदिर समिति के संचालन में वित्तीय पारदर्शिता और तीर्थयात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं में बढ़ावा मिलेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को लेकर बनाई कमेटी, रिटायर्ड जज करेंगे अध्यक्षता
सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का सुपर डे: बांके बिहारी, OBC आरक्षण और निठारी कांड तक 5 बड़े मामलों में बहस
आज जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो न केवल संबंधित पक्षों के लिए अहम है, बल्कि इससे देश की कानूनी और सामाजिक दिशा पर भी असर पड़ सकता है.
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मंदिर का पैसा आपकी जेब में क्यों जाए? वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल
याचिकाकर्ता श्याम दीवान ने कहा कि सरकार हमारे धन पर कब्जा कर रही है मेरा मंदिर एक निजी मंदिर है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान से पूछा कि आप किसी धार्मिक स्थल को निजी कैसे कह सकते हैं. जहां बहुत से श्रद्धालु आते हैं, वह निजी नहीं हो सकता.
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'बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन मामले की जल्द करें सुनवाई' : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से किया आग्रह
बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन मामले में याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि इसके बाद मंदिर प्रबंधन के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई कमेटी बनाने का रास्ता साफ होगा.
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प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिक अनुभव भी... बांके बिहारी मंदिर न्यास कैसे करेगा काम, जानिए डिटेल्स
अध्यादेश के मुताबिक़ 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड बांके बिहारी जी के मंदिर का संचालन करेगा. सरकार का दावा है कि इस कदम से मंदिर समिति के संचालन में वित्तीय पारदर्शिता और तीर्थयात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं में बढ़ावा मिलेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार करेंगे.
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बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन मामले में याचिकाकर्ताओं को उम्मीद है कि इसके बाद मंदिर प्रबंधन के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई कमेटी बनाने का रास्ता साफ होगा.
