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OBC वर्ग को इस राज्य में बड़ी राहत देने की तैयारी, 43 नई जातियां शामिल करने और आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव
Maharashtra OBC Reservation Update: महाराष्ट्र सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने और 43 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
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OBC क्रीमी लेयर क्या है? जानें कैसे हुई इसकी शुरुआत और किन लोगों नहीं मिलता है आरक्षण
OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर का आधार सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती है. सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को इस फैसले से फायदा मिलेगा.
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पिछड़ों में रोजगार संकट के बीच सरकार उनको रिझाने की कर रही तैयारियां
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यूपी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में रोजगार संकट के बीच इस दिशा में सकारात्मक पहल करने जा रही है. यानी इसके लिए नीतिगत स्तर पर तैयारी हो रही है.
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सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को गैर-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने से मिल सकती है छूट
केंद्र जिन नये नियमों पर विचार कर रही है उनके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को हो सकता है कि विभिन्न गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ें। इसके बजाय वे ऐसे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं।
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Maharashtra OBC Reservation Update: महाराष्ट्र सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने और 43 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.
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केंद्र जिन नये नियमों पर विचार कर रही है उनके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को हो सकता है कि विभिन्न गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ें। इसके बजाय वे ऐसे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं।
