Assam Uniform Civil Code
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बहुविवाह पर बैन, शादी-तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव-इन के भी नियम... जानें असम UCC बिल में क्या-क्या है
असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026)’ बिल पेश किया. यह बिल राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में लाने का प्रस्ताव है.
-
हम UCC लाएंगे, अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा...असम की चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है.
-
असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश
असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.
-
असम में अब मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेश काजी नहीं, राज्य सरकार करेगी... जानें नए बिल में क्या-क्या प्रावधान
असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करने जा रही है. विपक्ष का कहना है कि वे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था पहले से मौजूद है.
-
UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
-
असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
-
"UCC लागू करने का समय आ गया" : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
भारत की छवि को धूमिल करने के प्रयासों और राष्ट्र-विरोधी नेरेटिव को लगातार चलाए जाने के प्रति आगाह करते हुए धनखड़ ने जोर देकर कहा, "अब समय आ गया है कि भारत विरोधी षड़यंत्रकारियों को प्रभावी ढंग से खारिज किया जाए."
-
"जब तक सूरज-चांद रहेगा, भारत में तब तक राष्ट्रवाद और..." : CM हिमंत बिस्वा सरमा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का नाम लिए बगैर सरमा ने कहा कि तेलंगाना में राजा के शासन की जगह राम राज्य आने वाला है. उन्होंने कहा कि ‘राजा’ के पास पांच महीने ही बचे हैं.
-
तीन तलाक कानून, आर्टिकल-370 और CAB के बाद BJP का अगला कदम क्या होगा?
नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) के संसद के दोनों सदनों से पास होने के साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के अगले कदम को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं.
-
बहुविवाह पर बैन, शादी-तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, लिव-इन के भी नियम... जानें असम UCC बिल में क्या-क्या है
असम सरकार में मंत्री अरूप बोरा ने सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026)’ बिल पेश किया. यह बिल राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में लाने का प्रस्ताव है.
-
हम UCC लाएंगे, अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा...असम की चुनावी रैली में गृह मंत्री शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है.
-
असम विधानसभा में भारी हंगामे के बीच मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल पेश
असम विधानसभा में मंगलवार को मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक (Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorce bill) पेश किया गया. इस दौरान विपक्षी दलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया. समान नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए जा रहे इस बिल की कांग्रेस ने "जल्दबाजी में" उठाया गया कदम बताते हुए आलोचना की है.
-
असम में अब मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेश काजी नहीं, राज्य सरकार करेगी... जानें नए बिल में क्या-क्या प्रावधान
असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करने जा रही है. विपक्ष का कहना है कि वे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था पहले से मौजूद है.
-
UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
-
असम में इस साल लागू की जाएगी समान नागरिक संहिता, आदिवासियों को देंगे छूट : हिमंता बिस्वा सरमा
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य के लिए मसौदा विधेयक "असम मॉडल" के अनुरूप तैयार किया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम में आदिवासियों को यूसीसी से छूट दी जाएगी. उत्तराखंड और गुजरात में यह यूसीसी पर बिल लाए जा चुके हैं. इसके बाद इस साल यह बिल असम विधानसभा में पेश किया जाएगा.
-
"UCC लागू करने का समय आ गया" : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़
भारत की छवि को धूमिल करने के प्रयासों और राष्ट्र-विरोधी नेरेटिव को लगातार चलाए जाने के प्रति आगाह करते हुए धनखड़ ने जोर देकर कहा, "अब समय आ गया है कि भारत विरोधी षड़यंत्रकारियों को प्रभावी ढंग से खारिज किया जाए."
-
"जब तक सूरज-चांद रहेगा, भारत में तब तक राष्ट्रवाद और..." : CM हिमंत बिस्वा सरमा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का नाम लिए बगैर सरमा ने कहा कि तेलंगाना में राजा के शासन की जगह राम राज्य आने वाला है. उन्होंने कहा कि ‘राजा’ के पास पांच महीने ही बचे हैं.
-
तीन तलाक कानून, आर्टिकल-370 और CAB के बाद BJP का अगला कदम क्या होगा?
नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) के संसद के दोनों सदनों से पास होने के साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के अगले कदम को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं.
