'Assam nrc final list 2019'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'केंद्र का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि किसी भी अवैध प्रवासी को देश में कहीं भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह एक बहुत स्पष्ट संदेश है.' यह पूछे जाने पर कि राज्य इस योजना को लागू कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा 'यह केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा.

असम के सोनितपुर जिले में एक महिला ने उन अफवाहों के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली कि उसका नाम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की शनिवार को जारी की गई अंतिम सूची में नहीं है. उसके परिवार के सदस्यों ने यह दावा किया. बहरहाल, जिला प्रशासन ने इससे इनकार किया कि यह घटना एनआरसी के प्रकाशन से जुड़ी है. महिला के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि सोनितपुर के दुलाबाड़ी इलाके की रहने वाली सायरा बेगम (42) ने एनआरसी में अपना नाम ना होने की खबर सुनने के बाद कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली.

ओवैसी ने कहा कि उन्होंने असम में कई लोगों से बात की थी जिन्होंने बताया कि बच्चों का नाम सूची में नहीं है जबकि उनके अभिभावकों के नाम सूची में शामिल हैं. उन्होंने कहा, 'अगर विदेशी न्यायाधिकरण सही तरीके से काम करता है तो यह संख्या और कम होगी। बहरहाल, 19 लाख ज्यादा संख्या है.'

बनर्जी ने बड़ी संख्या में बंगालियों को एनआरसी की अंतिम सूची से 'बाहर' रखे जाने पर भी चिंता जताई. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'एनआरसी की विफलता ने उन सभी लोगों को उजागर कर दिया है जो इससे राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें देश को बहुत जवाब देने है.' मुख्यमंत्री ने कहा, 'ऐसा तब होता है जब कोई कार्य समाज की भलाई और देश के व्यापक हित के बजाय गलत उद्देश्य के लिए किया जाये.' 

शनिवार को जारी की गई राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में जगह नहीं पाने वालों में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले के एक पूर्व सैन्यकर्मी, एआईयूडीएफ के एक वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के नाम भी शामिल हैं. यही हाल कांग्रेस विधायक इलियास अली की बेटी का भी है. 

असम के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने आज जारी किए गए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) की सूची को "दोषपूर्ण" करार दिया और कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा राज्य के कुछ हिस्सों में सूची के पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.

Assam NRC List 2019: असम में कड़ी सुरक्षा के बीच एनआरसी लिस्ट (Assam NRC list) जारी कर दी गई है. एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया है कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है. जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोई दावा नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य के कई इलाक़ों में धारा 144 भी लगाई गई है. जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में नहीं होंगे उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है. पिछले साल आई एनआरसी की ड्राफ़्ट सूची में क़रीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे. जिसके बाद एक कमेटी बनाई गई और आज फ़ाइनल लिस्ट जारी की गई. इस नई लिस्ट में ड्राफ़्ट सूची से बाहर किए गए क़रीब 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं. इस लिस्ट में जिनका नाम है वही देश के नागरिक माने जाएंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी माने जाएंगे.