Ashwani Upadhyaya
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8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया जिसमें देश में आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को ज्ञापन दें. इसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से याचिका वापस ले ली. सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई की. अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आठ राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट दिखाते हुए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी. आठ राज्यों में 5 उत्तर पूर्वी राज्य मिज़ोरम, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं. बाक़ी तीन राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को कहा कि आपको कोर्ट नहीं बल्कि सरकार के पास जाना चाहिए.
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8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई से इनकार दिया जिसमें देश में आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को ज्ञापन दें. इसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से याचिका वापस ले ली. सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई की. अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आठ राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट दिखाते हुए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की थी. आठ राज्यों में 5 उत्तर पूर्वी राज्य मिज़ोरम, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं. बाक़ी तीन राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में दिए मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने याचिका दाखिल करने वाले बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को कहा कि आपको कोर्ट नहीं बल्कि सरकार के पास जाना चाहिए.
