Army Supreme Court

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  भारतीय सेना के खिलाफ बयान मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत बरकरार

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा था कि बोलने की आजादी की भी कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन सेना का अपमान नहीं किया जा सकता.

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  अच्छे अधिकारी होंगे, लेकिन सेना के लिए ठीक नहीं... गुरुद्वारे जाने से मना करने वाले ईसाई अधिकारी को फटकार

  कमलेसन के वकील ने कहा कि किसी धर्म का पालन करने के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपीलकर्ता के मौलिक अधिकार को सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उन्होंने वर्दी पहन ली है. इस पर जस्टिस बागची ने सवाल किया, ‘‘अनुच्छेद 25 आवश्यक धार्मिक विशेषताओं की रक्षा करता है, हर भावना की नहीं. ईसाई धर्म में मंदिर में प्रवेश वर्जित कहां है?

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  'भारतीय सेना में आपके लिए जगह नहीं...', SC ने ईसाई अफसर को लगाई फटकार, जानें-पूरा मामला

  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'वह किस तरह का संदेश दे रहा है? यह सेना अधिकारी की गंभीर अनुशासनहीनता है. उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए था. ऐसे झगड़ालू लोग सेना में रहने के योग्य नहीं हैं.'

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  मेडिकल बोर्ड-आउट कैडेटों के लिए रोजगार योजना पर विचार करें सरकार... सुप्रीम कोर्ट

  अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया कि ECHS के तहत उन्हें मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा. सरकार ने 29 अगस्त को यह फैसला लिया था और अदालत को सूचित किया था कि इस योजना के तहत ₹1.2 लाख की अनिवार्य एकमुश्त सदस्यता शुल्क की छूट दे दी गई है.

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  'भारतीय सेना की JAG भर्ती में महिलाओं की सीटें सीमित करना मनमाना', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में JAG भर्ती में महिलाओं की सीटें सीमित करना समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया. केंद्र को सभी उम्मीदवारों की संयुक्त मेरिट सूची जारी करने का निर्देश दिया गया.

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  'वो तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है...' प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दिया जवाब

  Priyanka Gandhi On Supreme Court: प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का जवाब दिया, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को सच्चा भारतीय होने की नसीहत दी थी.

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  राहुल गांधी की अदालत ने पहली बार नहीं लगाई है फटकार, जानें उनके प्रमुख विवादित बयान

  यह पहली बार नहीं है जब विवादित बयान को लेकर अदालत ने राहुल गांधी को फटकार लगाई है. एक बार ऐसे विवादित बोल को लेकर उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. आइए जानते हैं उनके विवादित बयानों के बारे में.

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  पंजाब में सेना के कर्नल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी पुलिस अफसरों की याचिका खारिज

  कोर्ट ने यह भी कहा कि युद्ध के समय आप इन सैन्य अधिकारियों का महिमामंडन करते हैं, लेकिन शांति के समय उनका अपमान करते हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आरोपी पुलिस अधिकारी अग्रिम ज़मानत खारिज होने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.

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  क्‍या आप गलवान में थे? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार! पढ़ें 5 सख्‍त टिप्‍पणियां

  राहुल गांधी की टिप्पणियों पर और अधिक नाराजगी व्यक्त करते हुए, जस्टिस दत्ता ने पूछा, 'डॉ सिंघवी को बताएं, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा हो गया था?'

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  सैनिकों के परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता योजना शुरू करेगा नालसा

  जम्मू और कश्मीर में तैनात एक जवान केरल स्थित अपने घर पर कानूनी विवाद का व्यक्तिगत रूप से निपटारा नहीं कर सकता. नालसा वीर परिवार सहायता योजना देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए है. कानूनी बिरादरी उनके दूर-दराज के घरों में भी उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए सजग रहेगी.

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  'हमें अपनी सेना पर गर्व', सुप्रीम कोर्ट के जज ने की ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई, जानें कैसे हुआ था हमला

  Supreme Court Judge Reaction: भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए.

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  गंभीरता का अंदाजा नहीं आपको... : पहलगाम हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई तगड़ी फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए अमरनाथ तीर्थ यात्रियों समेत पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों को सुरक्षा देने की मांग की गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई.

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  "आप नहीं तो हम करेंगे" : कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन पर SC ने केंद्र को चेताया

  सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ICG के लिए योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है.

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  इमरान खान को "रियायतों" पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पाकिस्तान की संसद ने उठाया कदम

  पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (SCP) के शीर्ष न्यायाधीशों और सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) सरकार के बीच मतभेद इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब कोई वापसी नहीं हुई है.

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  "यह युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है": OROP मामले में SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार

  One Rank One Pension case: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने दो टूक कहा- 'अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए. यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है. अपना घर व्यवस्थित करें. रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें.