Army Supreme Court
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"आप नहीं तो हम करेंगे" : कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन पर SC ने केंद्र को चेताया
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ICG के लिए योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है.
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इमरान खान को "रियायतों" पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पाकिस्तान की संसद ने उठाया कदम
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (SCP) के शीर्ष न्यायाधीशों और सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) सरकार के बीच मतभेद इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब कोई वापसी नहीं हुई है.
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"यह युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है": OROP मामले में SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार
One Rank One Pension case: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने दो टूक कहा- 'अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए. यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है. अपना घर व्यवस्थित करें. रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें.
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केंद्र सरकार की बड़ी जीत, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को वैध करार दिया, चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
Agnipath Army Scheme: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना वैध करार दिया. इसी के साथ अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई.
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सेना में महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कहा?
पीठ ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि आप (सेना) इन महिला अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष नहीं रहे हैं. हम मंगलवार को एक स्पष्ट आदेश पारित करने जा रहे हैं ... बेहतर होगा कि आप अपने ‘‘घर को दुरुस्त’’ करें और हमें बताएं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं.’’
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सुप्रीम कोर्ट ने HIV पॉजिटिव पूर्व-सैनिक का इलाज बेस अस्पताल में करने का दिया आदेश
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सेना को एचआईवी संक्रमित एक पूर्व सैनिक का इलाज स्थानीय बेस अस्पताल में करने का निर्देश दिया.
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ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर अब हिन्दू सेना भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
अर्जी में कहा गया है कि स्कंद पुराण के काशी खंड (खंड) सहित पुराणों में मंदिर का उल्लेख है. साकी मुस्तद खान द्वारा लिखित पुस्तक मासिर-ए-आलमगिरी में उल्लेख किया गया कि मंदिर की भव्य संरचना को तोपों द्वारा नष्ट कर दिया गया था.
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वन रैंक वन पेंशन : सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या केंद्र पेंशन में स्वतः वृद्धि के फैसले से पीछे हटा है?
OROP : याचिकाकर्ताओं ने ओआरओपी के तहत पेंशन के वार्षिक संशोधन और पूर्व सैनिकों के 2014 के वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने की मांग की है. जबकि सरकार की 2015 की अधिसूचना के अनुसार, पेंशन की आवधिक समीक्षा पांच साल और पेंशन 2013 के वेतन के आधार पर तय की गई थी.
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महिला सेनाधिकारियों की बड़ी जीत, 11 और अधिकारियों को 10 दिन के भीतर मिलेगा स्थायी कमीशन
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो PC के लिए हकदार होंगी. ऐसी महिलाओं के लिए एक महीने में विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें PC देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट की धमकी के बाद झुका केंद्र, कुछ और महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने को तैयार
सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चेतावनी दी, 'हम सेना को अवमानना का दोषी ठहराएंगे. सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है लेकिन संवैधानिक कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है.'
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सेना की 32 महिला अफसरों की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सेना ने पिछले महीने 22 अक्टूबर को 39 महिलाओं को परमानेंट कमीशन दे दिया था. 71 में से केवल 39 महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लायक समझा गया.
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सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 39 महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन
इन महिला अफसरों का कहना है कि सेना बेबुनियाद मुद्दों के आधार बनाकर उनकी 20 साल से ज्यादा सर्विस पर सवाल खड़े कर रही है. इससे उनको बेहद धक्का लगा है. यह सेना की महिला विरोधी मानसिकता को भी दिखाता है.
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सेना की 39 महिला अफसरों की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, मिलेगा स्थायी कमीशन
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रममण्यन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को बताया कि 72 में से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी है. इसलिए सरकार ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया है. इनमें से 39 स्थायी कमीशन की पात्र पाई गई हैं.
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सेना में 72 महिलाओं के स्थायी कमीशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
10 अगस्त को इन 72 महिलाओं ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भेजा उसका भी कोई जवाब नहीं मिला तब जाकर इन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है.
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NDA के बाद अब मिलिट्री स्कूल और कॉलेजों में भी पढ़ेंगी लड़कियां, जानें कबसे शुरू होगा एडमिशन
Women in Army: NDA के बाद अब मिलिट्री स्कूल और कॉलेजों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुल गए हैं. केंद्र सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में भले अगले साल से शुरू होने वाले सत्र से महिलाओं को दाखिल होने का मौका मिले लेकिन कॉलेज में इसी साल से हो.
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"आप नहीं तो हम करेंगे" : कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन पर SC ने केंद्र को चेताया
सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ICG के लिए योग्य महिला शॉर्ट-सर्विस कमीशन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की मांग की गई है.
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इमरान खान को "रियायतों" पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ पाकिस्तान की संसद ने उठाया कदम
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (SCP) के शीर्ष न्यायाधीशों और सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) सरकार के बीच मतभेद इस हद तक बढ़ गए हैं कि अब कोई वापसी नहीं हुई है.
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"यह युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है": OROP मामले में SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार
One Rank One Pension case: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने दो टूक कहा- 'अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए. यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है. अपना घर व्यवस्थित करें. रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें.
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केंद्र सरकार की बड़ी जीत, दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना को वैध करार दिया, चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
Agnipath Army Scheme: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना वैध करार दिया. इसी के साथ अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई.
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सेना में महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, जानें क्या कहा?
पीठ ने कहा, ‘‘हमें लगता है कि आप (सेना) इन महिला अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष नहीं रहे हैं. हम मंगलवार को एक स्पष्ट आदेश पारित करने जा रहे हैं ... बेहतर होगा कि आप अपने ‘‘घर को दुरुस्त’’ करें और हमें बताएं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं.’’
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सुप्रीम कोर्ट ने HIV पॉजिटिव पूर्व-सैनिक का इलाज बेस अस्पताल में करने का दिया आदेश
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ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर अब हिन्दू सेना भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
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वन रैंक वन पेंशन : सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्या केंद्र पेंशन में स्वतः वृद्धि के फैसले से पीछे हटा है?
OROP : याचिकाकर्ताओं ने ओआरओपी के तहत पेंशन के वार्षिक संशोधन और पूर्व सैनिकों के 2014 के वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने की मांग की है. जबकि सरकार की 2015 की अधिसूचना के अनुसार, पेंशन की आवधिक समीक्षा पांच साल और पेंशन 2013 के वेतन के आधार पर तय की गई थी.
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महिला सेनाधिकारियों की बड़ी जीत, 11 और अधिकारियों को 10 दिन के भीतर मिलेगा स्थायी कमीशन
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो PC के लिए हकदार होंगी. ऐसी महिलाओं के लिए एक महीने में विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें PC देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट की धमकी के बाद झुका केंद्र, कुछ और महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने को तैयार
सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चेतावनी दी, 'हम सेना को अवमानना का दोषी ठहराएंगे. सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है लेकिन संवैधानिक कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है.'
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सेना की 32 महिला अफसरों की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सेना ने पिछले महीने 22 अक्टूबर को 39 महिलाओं को परमानेंट कमीशन दे दिया था. 71 में से केवल 39 महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लायक समझा गया.
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सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 39 महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन
इन महिला अफसरों का कहना है कि सेना बेबुनियाद मुद्दों के आधार बनाकर उनकी 20 साल से ज्यादा सर्विस पर सवाल खड़े कर रही है. इससे उनको बेहद धक्का लगा है. यह सेना की महिला विरोधी मानसिकता को भी दिखाता है.
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सेना की 39 महिला अफसरों की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, मिलेगा स्थायी कमीशन
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रममण्यन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को बताया कि 72 में से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी है. इसलिए सरकार ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया है. इनमें से 39 स्थायी कमीशन की पात्र पाई गई हैं.
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सेना में 72 महिलाओं के स्थायी कमीशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
10 अगस्त को इन 72 महिलाओं ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भेजा उसका भी कोई जवाब नहीं मिला तब जाकर इन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है.
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Women in Army: NDA के बाद अब मिलिट्री स्कूल और कॉलेजों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खुल गए हैं. केंद्र सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि स्कूल में भले अगले साल से शुरू होने वाले सत्र से महिलाओं को दाखिल होने का मौका मिले लेकिन कॉलेज में इसी साल से हो.
