Armed Force Special Power Act

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  असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

  असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.

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  सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार देने वाला आफस्‍पा मेघालय से पूरी तरह हटाया गया

  मेघालय से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को पूरी तरह हटा लिया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में अब यह असम सीमा से लगे आठ थाना क्षेत्रों और पड़ोसी म्यांमा से लगे तीन जिलों में लागू रहेगा.

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  महबूबा मुफ्ती ने कुछ इलाकों से ‘अफस्‍पा’ हटाने की वकालत की

  जम्मू-कश्मीर में उप-चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्‍पा) का मुद्दा उछालते हुए कहा है कि कुछ इलाकों से ‘अफस्‍पा’ हटाकर इसका ‘असर देखना चाहिए’. हथियारबंद लड़ाकों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही महबूबा ने ‘अफस्‍पा’ हटाने की वकालत करते हुए कहा कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ‘‘शांति की गुंजाइश’’ चाहिए ताकि हथियारबंद लड़ाकों की ओर से कब्जा की गई ‘‘जगह कम की जा सके’’.

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  उत्तर पूर्वी राज्यों से अफस्पा को धीरे-धीरे हटाने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए: हिमंता बिस्‍व सरमा

  असम के वित्त मंत्री और राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने उत्तर-पूर्वी राज्यों से अगले पांच साल में सेना की वापसी की बात कही है. सरमा का कहना है कि इन राज्यों से सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून यानी अफस्पा को धीरे-धीरे हटाने के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए.

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  त्रिपुरा सरकार ने राज्य से AFSPA हटाया, कहा, अब यह एक्ट जरूरी नहीं

  त्रिपुरा सरकार ने राज्य से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर एक्ट हटा दिया है। मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा, राज्य में आतंकवाद पर लगाम है। अब यह एक्ट ज़रूरी नहीं है।

• जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों के बावजूद अफ्सपा कानून हटाने के पक्ष में है मुफ्ती सरकार

  घाटी में हुए तीन आतंकवादी हमलों में तीन पुलिसकर्मियों के शहीद होने के दिन ही जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि वह आतंकवाद से मुक्त प्रदेश के कुछ हिस्सों से विवादित अफ्सपा कानून (आर्म्ड फोर्स सप्शेल पावर एक्ट) को हटाने की दिशा में काम करेगी।

• इरोम शर्मिला की रिहाई के आदेश, इंफाल कोर्ट ने ठुकराई मणिपुर पुलिस की चार्जशीट

  मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के विरोध में 14 सालों से अधिक समय से अनशन कर रहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला को बड़ी राहत मिली है। इंफाल की एक अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

• महिला समूहों ने रेप कानून पर अध्यादेश को खारिज किया

  महिला अधिकार समूहों ने रेप कानूनों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को खारिज करते हुए कहा है कि इसमें जस्टिस वर्मा आयोग की चुनिंदा सिफारिशों को ही शामिल किया गया है।