Appointment Of Judges In India

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  "इससे अच्छा संदेश नहीं जाता": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेलेक्टिव नियुक्ति को लेकर केंद्र पर जताई नाराजगी 

  अटॉर्नी जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ है. सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी. हमने सरकार को सूचित कर रखा है.

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  मिलिए उन 5 जजों से जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र ने दी हरी झंडी

  कॉलेजियम के नाम से जाने जाने वाले जजों के पैनल ने, जो सिफारिशें करता है, ने दिसंबर में हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए भेजे थे.

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  सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी : केंद्र

  सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में पांच नामों की सिफारिश की गई थी और अब यह फरवरी है. पीठ ने कहा, “क्या हमें रिकॉर्ड करना चाहिए कि उन पांचों के लिए वारंट जारी किए जा रहे हैं? अगला सवाल है, कब?”

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  "यह समझदारीपूर्ण विचार है", कानून मंत्री ने HC के पूर्व जज के इंटरव्यू क्लिप को शेयर करते हुए SC पर बोला हमला

  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.

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  दिल्ली हाईकोर्ट को जल्द ही मिलेंगे स्थायी चीफ जस्टिस, इन 6 उच्च न्यायालयों के लिए भी मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश

  बॉम्बे हाईकोर्ट के ही वरिष्ठ जज जस्टिस एसएस शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट, जस्टिस रश्मिन एम छाया को गुजरात से गुवाहाटी हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट से तेलंगाना हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस उज्ज्वल भुइयां को तेलंगाना हाईकोर्ट का ही चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.

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  खाली पदों को भरने, न्यायिक अवसंरचना को सुधारने के प्रयास कर रहे हैं : CJI एनवी रमण

  प्रधान न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों से वादियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने और विवाद के मानवीय पहलुओं को हमेशा याद रखने को कहा. उन्होंने कहा, ‘‘कानून निष्पक्षता से दूर नहीं हो सकता. जब आपके पास विवेक का इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो न्यायपालिका का मानवीय चेहरा दिखना महत्वपूर्ण है.’’

• जजों की नियुक्ति : कानून में बदलाव के लिए सिब्बले पेश करेंगे बिल

  राज्यसभा में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए बिल लाया जाएगा।