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आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मर्डर का केस
आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा उन छह लोगों में शामिल हैं, जिन पर सात साल पहले बिहार में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है. बिहार के लखीसराय में बालिका विद्यापीठ के तत्कालीन सचिव डॉ. शरद चंद्र की अगस्त 2014 में परिसर में उनके घर पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे अखबार पढ़ रहे थे.
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आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, लगाया धोखाधड़ी का आरोप
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जानकारी के मुताबिक धोनी आम्रपाली ग्रुप द्वारा उन्हें पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं.
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SC की रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली को चेतावनी - 'आप खरीदारों को घर दें, वरना हम आपको बेघर कर देंगे'
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को सीधे सपाट शब्दों में चेतावनी दी कि 'आप ज्यादा होशियार नहीं बनें अन्यथा हम आप को बेघर कर देंगे.' आम्रपाली समूह पर आरोप है कि उसने अपनी आवासीय परियोजनाओं में विलंब किया है जो मकान खरीदारों के हितों के लिए नुकसानदेह है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायालय लंबित आसासीय परियोजनाओं के निर्माण की लागत वसूल करने के लिए फर्म की 'एक एक' संपत्ति बेच देगा.
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आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा के खिलाफ CBI ने दर्ज किया मर्डर का केस
आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा उन छह लोगों में शामिल हैं, जिन पर सात साल पहले बिहार में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है. बिहार के लखीसराय में बालिका विद्यापीठ के तत्कालीन सचिव डॉ. शरद चंद्र की अगस्त 2014 में परिसर में उनके घर पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे अखबार पढ़ रहे थे.
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आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, लगाया धोखाधड़ी का आरोप
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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को सीधे सपाट शब्दों में चेतावनी दी कि 'आप ज्यादा होशियार नहीं बनें अन्यथा हम आप को बेघर कर देंगे.' आम्रपाली समूह पर आरोप है कि उसने अपनी आवासीय परियोजनाओं में विलंब किया है जो मकान खरीदारों के हितों के लिए नुकसानदेह है. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायालय लंबित आसासीय परियोजनाओं के निर्माण की लागत वसूल करने के लिए फर्म की 'एक एक' संपत्ति बेच देगा.
