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8th Pay Commission: 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी, DR पर संसद में दिया जवाब
Basic Pension + DR Merger: लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों की ये चिंता थी कि उनके पेंशन के लिए भी यही लागू होगा यानी मूल पेंशन में ही DR यानी महंगाई राहत मर्ज कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने संसद में ये चिंता दूर कर दी है.
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
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एनसीटीसी पर संशोधन प्रस्ताव रास में भी गिरा
82 के मुकाबले 105 सांसदों प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। तृणमूल सांसदों ने वॉक आउट कर सरकार का साथ दिया। वहीं सपा और बसपा ने सरकार के पक्ष में प्रस्ताव के विरुद्ध वोटिंग की।
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लोकपाल विधेयक में संशोधन के लिए 187 प्रस्ताव
राज्यसभा में गुरुवार को पेश लोकपाल विधेयक का भविष्य बहुत कुछ केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के सहयोगी दलों पर निर्भर रहने वाला है।
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8th Pay Commission: 65 लाख पेंशनर्स की सबसे बड़ी टेंशन सरकार ने दूर कर दी, DR पर संसद में दिया जवाब
Basic Pension + DR Merger: लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स संघों की ये चिंता थी कि उनके पेंशन के लिए भी यही लागू होगा यानी मूल पेंशन में ही DR यानी महंगाई राहत मर्ज कर दिया जाएगा. अब केंद्र सरकार ने संसद में ये चिंता दूर कर दी है.
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
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एनसीटीसी पर संशोधन प्रस्ताव रास में भी गिरा
82 के मुकाबले 105 सांसदों प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। तृणमूल सांसदों ने वॉक आउट कर सरकार का साथ दिया। वहीं सपा और बसपा ने सरकार के पक्ष में प्रस्ताव के विरुद्ध वोटिंग की।
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लोकपाल विधेयक में संशोधन के लिए 187 प्रस्ताव
राज्यसभा में गुरुवार को पेश लोकपाल विधेयक का भविष्य बहुत कुछ केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के सहयोगी दलों पर निर्भर रहने वाला है।
