Allahabad High Court Cbi Special Court
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बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया
Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
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बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 31 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर
Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
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राजेश और नुपुर तलवार के वकीलों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति मिली
आरुषि और हेमराज की हत्या के मामले में , राजेश और नूपुर तलवार को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति तलवार दंपती के वकीलों को मिल गई है.
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आरुषि मर्डर केस की टाइम लाइन : जानें- 2008 से अब तक कब क्या हुआ..
आरुषि और हेमराज हत्याकांड में सजा काट रहे आरुषि के माता-पिता राजेश और नुपुर तलवार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 12 अक्टूबर को आएगा. सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी. इस हत्याकांड और इससे जुड़ी कोर्ट की कार्यवाही का साल दर साल ब्योरा यहां जानिए..
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Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है.
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