Ali Sabry
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
"आतंकवादियों के लिए कनाडा बना सुरक्षित पनाहगाह", श्रीलंका के मंत्री ने ट्रूडो पर साधा निशाना
India-Canada Row: अली साबरी ने कहा कि वह अपने बयान से आश्चर्यचकित नहीं हैं क्योंकि ट्रूडो अपमानजनक और प्रमाणित आरोप लगाते रहते हैं.
-
"भारत शांति की राह पर, हम उसके साथ जाना चाहते हैं": श्रीलंकाई विदेश मंत्री
विदेश मंत्री अली साबरी ने जोर देते हुए कहा कि श्रीलंका को भारत (India Srilanka) में एक बड़ा अवसर दिख रहा है. उनको यकीन है कि वह कई क्षेत्रों में भारत के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में सफल होंगे.
-
"चीनी जहाज को परमिशन नहीं, भारत की चिंताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण": श्रीलंका के मंत्री
श्रीलंका के डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रिसर्च वेसिल अक्टूबर में श्रीलंका में राष्ट्रीय जलीय संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी (NARA) के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की उम्मीद कर रहा था.
-
जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी से की भेंट, द्विपक्षीय व्यापार पर हुई चर्चा
पिछले साल जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त भारत ने उसे करीब चार अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी थी, जिसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन खरीदने के लिए ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ (एक प्रकार का साख ऋण) भी शामिल था.
-
"आतंकवादियों के लिए कनाडा बना सुरक्षित पनाहगाह", श्रीलंका के मंत्री ने ट्रूडो पर साधा निशाना
India-Canada Row: अली साबरी ने कहा कि वह अपने बयान से आश्चर्यचकित नहीं हैं क्योंकि ट्रूडो अपमानजनक और प्रमाणित आरोप लगाते रहते हैं.
-
"भारत शांति की राह पर, हम उसके साथ जाना चाहते हैं": श्रीलंकाई विदेश मंत्री
विदेश मंत्री अली साबरी ने जोर देते हुए कहा कि श्रीलंका को भारत (India Srilanka) में एक बड़ा अवसर दिख रहा है. उनको यकीन है कि वह कई क्षेत्रों में भारत के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में सफल होंगे.
-
"चीनी जहाज को परमिशन नहीं, भारत की चिंताएं हमारे लिए महत्वपूर्ण": श्रीलंका के मंत्री
श्रीलंका के डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी रिसर्च वेसिल अक्टूबर में श्रीलंका में राष्ट्रीय जलीय संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी (NARA) के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की उम्मीद कर रहा था.
-
जयशंकर ने श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी से की भेंट, द्विपक्षीय व्यापार पर हुई चर्चा
पिछले साल जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वक्त भारत ने उसे करीब चार अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता दी थी, जिसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन खरीदने के लिए ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ (एक प्रकार का साख ऋण) भी शामिल था.
