Air Fare Cap India

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  महंगे हो सकते हैं फ्लाइट टिकट...हवाई किराए की सीमा हटाने पर केजरीवाल की आपत्ति

  सरकार ने 23 मार्च से घरेलू हवाई किरायों पर लगी अस्थायी सीमा हटाने का फैसला किया है. इस पर अरविंद केजरीवाल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं और मिडिल क्लास के लिए हवाई यात्रा पहुंच से बाहर हो सकती है.

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  'पूरे साल के लिए एयर फेयर पर कैपिंग नहीं लगा सकता', लोकसभा में बोले राम मोहन नायडू

  राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरलाइंस को व्यस्त मौसम के दौरान क्षमता बढ़ाने की सलाह दी गई है. अधिक उड़ानें भी शुरू की गई हैं और उड़ान रूट का विस्तार भी किया गया है.

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  इंडिगो संकट के बीच हवाई किराये में कल से आज तक कितनी राहत मिली है? कैपिंग से और कम होगा किराया 

  किराये में आंशिक कमी के बावजूद फ्लाइट टिकट के दाम ऊंचे बने हुए हैं, जिसे देखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कैंपिंग लागू कर दी है. अब एयरलाइन कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी.  

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  500 किमी का 7500 रुपया... इंडिगो संकट के बीच सरकार ने हवाई किराये की लिमिट लगाई, जानें कितनी दूरी पर कितना चार्ज

  Indigo Flight Cancellation: यात्रियों को महंगे टिकटों से बचाने के लिए मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूटों पर किराया सीमा (फेयर कैप) लागू कर दी है. मंत्रालय के अनुसार, यह कदम यात्रियों को किसी भी तरह की अवसरवादी कीमतों में बढ़ोतरी से बचाने के लिए उठाया गया है.

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  फ्लाइट के टिकट इतने महंगे क्‍यों? एयरलाइंस की मनमानी पर PAC सख्‍त, कमिटी बोली- कैपिंग लागू हो

  कमिटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से एक संतुलित रास्ता निकाला जाए, ताकि आम जनता को भारी कीमत न चुकानी पड़े और एयरलाइंस को भी नुकसान न हो.

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  हवाई यात्रियों को झटका, सरकार ने 2 महीने में दूसरी बार बढ़ाया एयर फेयर कैप, जानें- कितना हुआ महंगा?

  दो महीने के राष्ट्रव्यापी COVID-19 लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानें फिर से शुरू होने के बाद सरकार ने पिछले साल मई में कैप की शुरुआत की थी. सरकार के अनुसार, कोरोनोवायरस संकट के बाद आर्थिक रूप से जूझ रही एयरलाइनों की मदद के लिए लोअर कैप लगाए गए थे.

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  हवाई किराए की सीमा तय करने की मांग पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मांगा सरकार का जवाब

  दिल्ली हाईकोर्ट ने विमान यात्रा करने वालों को एयरलाइनों की लूट से बचाने के लिए देश में हवाई किराए की सीमा तय करने की मांग संबंधी याचिका पर सरकार का जवाब मांगा है.