Agriculture Reform Bills

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  Seed Act 2026 Explained: पेस्टिसाइड और नया सीड एक्ट जल्द, शिवराज सिंह ने कहा- किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार

  Seed Act 2026: कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि जैसे ही ट्रेसिबिलिटी लागू होगी, नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी. उन्होंने कहा, “खराब बीज आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो पकड़े जाएंगे. जिसने खराब बीज दिया, उसे दंड दिया जाएगा.” इससे किसानों को भ्रमित करने वाली कंपनियों और डीलरों की मनमानी पर लगाम लगेगी. बीजों की गुणवत्ता पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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  नकली बीज बेचने वालों की खैर नहीं, आएगा नया 'सीड बिल 2025', शिवराज सिंह चौहान बोले - 'किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे'

  कृषि मंत्री ने बीज उत्पादकों से कहा कि वो किसानों को जो बीज देते हैं वो बेहतर ढंग से, परीक्षण करके दें, क्योंकि किसान की एक साल अगर फसल बिगड़ गई तो 5 साल के लिए फिर वो बुरी हालत में रहता है.

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले - हमें देश के अन्नदाता का साथ देना होगा

  कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लगभग एक महीना हो रहा है. ऐसे में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने जा रहे हैं.

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  डिप्टी स्पीकर की 'चाय डिप्लोमेसी', कृषि सुधार के तीसरे बिल समेत सात विधेयक पारित

  कृषि सुधार (Agricultural Reform) से जुड़े विधेयकों के खिलाफ राज्यसभा (Rajya Sabha) में अपना विरोध जताने आठ निलंबित सांसद रात भर संसद (Parliament) परिसर में ही रहे. सुबह-सुबह राज्यसभा के उप सभापति चाय लेकर उनके पास पहुंचे. लेकिन उनकी चाय डिप्लोमेसी निलंबित सांसदों की नाराजगी दूर नहीं कर सकी. सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से सासंदों का निलंबन वापस लेने की मांग उठी. सरकार की ओर से बिना शर्त माफी मांगने पर निलंबन खत्म करने की पेशकश की गई जिस पर विपक्ष राजी नहीं है. इसी दौरान सरकार ने कृषि सुधार से जुड़े तीसरे बिल सहित सात विधेयक पारित करा लिए.

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  आठ सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में हंगामा, संसद में राजनीतिक गतिरोध बढ़ा

  कृषि सुधार से जुड़े अहम विधेयकों (Agriculture Reform Bills) पर राजनीति गर्मा गई है. सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के उन आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया जिन्होंने रविवार को दो अहम कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों को पारित करने के दौरान जमकर हंगामा और विरोध किया था. अब उनके निलंबन के खिलाफ विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित करनी पड़ी.

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  कृषि सुधार के विधेयकों को लेकर घमासान के बीच फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान

  कृषि सुधार (Agriculture Reform) को लेकर राज्यसभा (Rajya Sabha) में पारित विधेयकों को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र सरकार रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित कर दिया है. सरकार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए किसानों को मनाने के लिए रबी फसलों की एमएसपी एक माह पहले ही घोषित कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी. केंद्र सरकार के नई एमएसपी को मंजूरी देने के तुरंत बाद लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया. सरकार ने एमएसपी में 50 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि कर दी है. किसानों से उनके अनाज की खदीगी एफसीआई व अन्य सरकारी एजेंसियां एमएसपी पर करेंगी.

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  Monsoon Session Updates: संसद ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

  Parliament Monsoon Session: किसान बिल पर कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव शामिल हैं. विपक्ष के कई सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया था. संजय सिंह और राजीव साटव महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आसन के सामने रूल बुक लहराई थी.  

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  कांग्रेस ने कहा, राज्यसभा में उप सभापति के साथ बीजेपी नेताओं की कानाफूसी क्या कोई साजिश?

  अभूतपूर्व हंगामे के बीच संसद में दो विवादास्पद कृषि बिलों (Agriculture Reform Bills) को मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस ने रविवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के उपसभापति की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया. उन पर सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ मिलीभगत करने और मत विभाजन न कराकर सदस्यों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया. रविवार को राज्यसभा में उप सभापति हरिवंश सिंह की तूफानी कार्यवाही के बाद कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिए बिना विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर दिया. उन्हें सुझाए गए संशोधनों के लिए मतों के विभाजन की इजाजत नहीं दी.

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  कृषि सुधार के लिए लाए गए विधेयकों पर मध्यप्रदेश के किसानों की राय बंटी हुई

  केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक (Agri Reform Bills) लाई है, जो लोकसभा-राज्यसभा से पारित हो चुके हैं. इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में किसान नाराज हैं. उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)  की चिंता है. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जो विरोध कर रहे हैं वो जबरन किसानों को भड़का रहे हैं. ऐसे में मध्यप्रदेश के किसान क्या सोचते हैं? 

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  किसान बिल पर बोले दलेर मेहंदी- पीएम मोदी ने खुशहाल बनाने का काम किया तो विपक्षी दलों में क्यों हाहाकार?

  दलेर ने किसानों से अपील की है कि वो बिल का विरोध न करें और किसी भी तरह की अफवाह का शिकार न बनें.