Agniveer 10 Reservation

• 

  उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को वर्दीधारी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी

  सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सेना में बिताए गए वर्षों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. साथ ही, इस आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल या स्थायी निवासियों को ही मिलेगा.

• 

  सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स में रिक्तियों का 10 % पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित

  गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा में कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमैन के पद पर भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है.

• 

  अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा प्लान, उम्र में छूट के साथ मिलेगा आरक्षण, जानें क्या कुछ बदलेगा?

  सीआईएसएफ प्रमुख ने कहा कि भविष्य में कांस्टेबल पद पर सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रहेंगी.

• 

  पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा

  मंत्रालय ने अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की भी अधिसूचना जारी की है जो इस पर निर्भर करेगी कि वह अग्निवीर के पहले बैच के हैं या बाद के बैच के. अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी.

• 

  'अग्निपथ' के विरोध के बीच सरकार का एक और नया फैसला, 'अग्निवीरों' को CAPF और असम राइफल्स में मिलेगा 10% आरक्षण

  गृहमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीटर अकांउट से लिखा कि गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

• 

  Exclusive: शिवराज सिंह का अग्निवीरों को नौकरी देने का आश्वासन, लेकिन पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन का क्या?

  अग्निपथ योजना (Agneepath scheme) को लेकर नौजवानों तोड़फोड़ कर रहे हैं. मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर और इंदौर जैसे शहरों में भी हिंसा (Violence) हो रही है. इस सबके बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि राज्य में पुलिस भर्ती में वे अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे. यह बयान तब आया है जब पूर्व फौजी पुलिस भर्ती में 10 फीसदी कोटा न मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं कोर्ट में जा चुके हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चार साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन्हें हम मध्यप्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता देंगे.