'A vaidyanathan'

- 28 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन, Translated by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अगस्त 24, 2021 12:01 AM IST
    वीडियोकॉन के एजीआर (Adjusted Gross Revenue) का भुगतान करने की केंद्र की मांग के खिलाफ भारती एयरटेल की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एयरटेल भारत की सबसे बड़ी मोबाइल कैरियर है, का वीडियोकॉन के साथ एक स्पेक्ट्रम समझौता है, इसलिए दूरसंचार विभाग चाहता है कि एयरटेल वीडियोकॉन के बकाया का भुगतान करे. वीडियोकॉन पर सरकार का 1376 करोड़ रुपये बकाया है. एयरटेल ने मार्च 2016 में छह सर्किलों- बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), यूपी (पश्चिम) और गुजरात में वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के स्वामित्व वाले स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए 4,428 करोड़ रुपये का सौदा किया था.
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |बुधवार अगस्त 18, 2021 03:04 PM IST
    जस्टिस नवीन सिन्हा की विदाई के मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पवित्र है और इससे कुछ गरिमा जुड़ी हुई है. मीडिया मित्रों को इस प्रक्रिया की पवित्रता को समझना और पहचानना चाहिए."
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |बुधवार अगस्त 18, 2021 12:07 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य को प्रशासन में शुद्धता के लिए किसी भी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए.  सीबीआई जांच की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. 
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन |बुधवार अगस्त 18, 2021 01:05 PM IST
    सर्वोच्‍च अदालत में एक सप्ताह में फिज़िकल सुनवाई शुरू हो सकती है. प्रधान न्‍यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना ने यह जानकारी दी.गौरतलब है कोरोना महामारी के चलते शीर्ष अदालत में अभी तक वर्चुअल तरीके से सुनवाई हो रही है.
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन, मनीष कुमार, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |गुरुवार जुलाई 29, 2021 01:07 PM IST
    Jharkhand news: जज उत्तम आनंद धनबाद शहर में गैंगस्टर अमन सिंह समेत 15 से ज्यादा माफियाओं का केस देख रहे थे और हाल ही में उन्होंने कई गैंगस्टर की जमानत याचिका ठुकराई थी. उनकी पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है.
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन, Translated by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जुलाई 23, 2021 06:40 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने आज फरीदाबाद नगर निगम को संरक्षित अरावली वन क्षेत्र में स्थित खोड़ी गांव में फार्म हाउस सहित अवैध ढांचे को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अधिकारियों से विस्थापितों के लिए 31 जुलाई तक पुनर्वास योजना लाने को भी कहा. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, "वन भूमि पर किसी भी अवैध ढांचे, चाहे झुग्गी हो या फार्म हाउस, अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी को बिना किसी भेद के हटाया जाना चाहिए." अदालत ने सात जून को फरीदाबाद नगर निगम को छह सप्ताह के भीतर खोड़ी में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था.
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन |शुक्रवार जुलाई 23, 2021 03:44 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हरियाणा के खिलाफ दिल्‍ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) की अवमानना याचिका खारिज कर दी है. SC ने इसके साथ ही दिल्‍ली सरकार को बार-बार कोर्ट नहीं आने की चेतावनी दी है. कोर्ट के पैनल ने कहा कि दिल्‍ली को हरियाणा से पानी मिल रहा है. 
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन, Translated by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार जुलाई 17, 2021 10:27 PM IST
    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग जल्द ही शुरू हो सकती है. इसे सक्षम करने के लिए लॉजिस्टिक्स पर काम किया जा रहा है. न्यायमूर्ति रमना ने गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के वर्चुअल लॉन्च के दौरान कहा, "सुप्रीम कोर्ट कुछ अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के बारे में सोच रहा है." हाईकोर्ट सोमवार से लाइव हो गया है.
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन |मंगलवार जुलाई 6, 2021 01:15 PM IST
    शीर्ष अदालत ने मानसिक रोगियों को भिक्षु गृह (Beggar Homes) भेजे की प्रक्रिया तुरंत रोकने का निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिया है. मेंटल हेल्थ सेंटर में रखे गए मानसिक रूप से बीमार मरीजों की देखभाल और पुनर्वास से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है. 
  • India | Reported by: ए. वैद्यनाथन |शनिवार जून 26, 2021 11:56 AM IST
    केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक उप-समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि बेड क्षमता के आधार पर तय फॉर्मूले के मुताबिक, दिल्ली को 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 1,140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का दावा किया था, जो जरूरत से चार करीब गुना है."
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