'UP government'

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  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पंकज चौधरी |मंगलवार जून 28, 2022 05:14 PM IST
    उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई से पहले जमीयत उलेमा ए हिंद  ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. हलफनामे में यूपी सरकार की इस दलील को नकारा गया है कि सरकार नियमों के मुताबिक अतिक्रमण हटा रही है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार जून 22, 2022 09:34 AM IST
    यूपी सरकार ने कहा कि अलग कानून के तहत दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही  है. जमीयत पर जुर्माना लगाकर याचिका खारिज की जाए.
  • Blogs | रवीश कुमार |सोमवार जून 13, 2022 10:53 PM IST
    नूपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही, किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर ख़ुश होने वालों को भी अदालत की ज़रूरत नहीं रही. यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी ज़रूरत रही या नहीं रही. क्या हर बार ये संयोग ही होता है कि प्रदर्शन या हिंसा के बाद किसी को तुरंत ही मास्टरमाइंड बताकर अतिक्रमण के नाम पर उसका घर गिराया जाने लगता है? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा हर जिले में खुफिया तंत्र और उसके संचालन के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था, बड़े अफसर की जवाबदेही तय की थी, ताकि भीड़ की हिंसा रोकी जा सके. इस गाइडलाइन के हिसाब से कितने बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है?
  • India | Reported by: राजीव रंजन, Edited by: चंदन वत्स |शुक्रवार जून 3, 2022 08:03 PM IST
    दो साल पहले पलायन कर रहे मजदूरों को प्रशासन रोक रही थी. इस दौरान इनकी साइकिल जब्त करके इनको कोरंटाइन किया गया. फिर बस और ट्रेन से इनको भेजा गया. लेकिन इनकी साइकिलें यहीं रह गई.
  • Uttar Pradesh | Reported by: राजीव रंजन, Edited by: श्रावणी शैलजा |शुक्रवार जून 3, 2022 10:43 AM IST
    न्यायमूर्ति ने पाटेश्वरी प्रसाद द्वारा लगाए गए आरोपों के उचित जांच और कार्रवाई के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है, जिसे चार हफ्ते के भीतर बैठक और संबंधित क्षेत्र का दौरा कर जांच करने और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
  • File Facts | Reported by: सौरभ शुक्ला |गुरुवार मई 26, 2022 01:25 PM IST
    उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश किया. यह योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है.
  • India | Reported by: रवीश रंजन शुक्ला |बुधवार मई 25, 2022 12:17 PM IST
    हमने खबर दिखाई थी कि महीना भर पहले कि कैसे आटा मिलों पर किसानों की कतार है और सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है. काश पहले अगर उप्र सरकार कुछ इंसेंटिव किसानों को देती तो शायद सरकारी राशन में गेहूं की कटौती न करनी पड़ती.
  • India | Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: राहुल चौहान |मंगलवार मई 24, 2022 11:44 PM IST
    गेहूं के उत्पादन और सरकारी खरीद में भारी गिरावट की वजह से राशन वितरण पर भी संकट मंडरा रहा है. हापुड़ में 36 हजार मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही खरीद हुई है.
  • Blogs | रवीश कुमार |बुधवार मई 25, 2022 08:52 AM IST
    आपदा में अवसर तो आपने सुना ही होगा लेकिन यह तो नहीं सुना होगा कि आपदा आपके लिए थी और अवसर किसी और के लिए था. किसी और के लिए भी नहीं, केवल चंद सौ लोगों के लिए था. आक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के उन दो वर्षों के दौरान दुनिया में हर 30 घंटे में एक नया अरबपति पैदा हो रहा था. हर 33 घंटे में दस लाख लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे थे. इस एक डेटा से आप समझ सकते हैं कि कोरोना किसके लिए अवसर लेकर आया था और किसके लिए आपदा.
  • Uttar Pradesh | Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार मई 24, 2022 05:45 PM IST
    उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हैं.  लिहाजा बड़ी तादाद में लोग अपने राशन कार्ड वापस कर रहे हैं. सवाल यह है कि लोगों में राशन कार्ड को लेकर डर क्यों है? गाजियाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सुबह से ही राशन कार्ड वापस करने वालों का तांता लगा है. दरअसल इसके पीछे एक सरकारी पत्र है जिसमें यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम घोषित किए हैं. इसके मुताबिक सरकारी राशन कार्ड लेने वालों की आय दो लाख रुपये सालाना से अधिक न हो, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी और जनरेटर न हो, 100 वर्गमीटर से ज्यादा का मकान, बंदूक का लाइसेंस और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन न हो.
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