'UP Population Control Policy'

कर्नाटक के पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने के लिए यूपी जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश की थी. यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है.बीजेपीशासित एक और राज्य असम ने भी घोषणा की है कि वह राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे 2 बच्चों की नीति को लागू करेगा

आलोचकों का कहना है कि इससे महिला-पुरुष अनुपात (Sex Ratio) गिरेगा, गर्भपात के मामले बढ़ेंगे. सस्ती कामगार आबादी के तौर पर अर्थव्यवस्था में जो लाभ हमें मिल रहा है, वो खत्म हो जाएगा. हमें चीन जैसे नतीजे झेलने पड़ेंगे. जनसंख्या नियंत्रण (Population Control Policy) नीति के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल व रोजगार देने के लिए यह जरूरी है

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.

ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.