'UAPA'

यासीन मलिक (Yasin Malik) ने हाल ही में, 2017 में कश्मीर घाटी (Kashmir Vally) में अशांति पैदा करने वाले कथित आतंकवाद (Terrorism) और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष, कड़े गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था.

टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया है. मलिक की सजा निर्धारित करने को लेकर NIA कोर्ट में सज़ा पर बहस 25 मई से शुरू होगी.

हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और पड़ोसी राज्यों में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों और कथित तौर पर छह जून को खालिस्तान ''जनमत संग्रह दिवस'' घोषित किये जाने की खबरों के बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक ने सीमाओं को ''सील'' करने के साथ ही राज्यभर के संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने का आदेश दिया है..

दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वो पक्षों को "परेशान" करना जारी रखेंगे तो अधिकारियों को अदालत में तलब कर लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शब्बीर के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही ना करने के आदेश को त्रिपुरा पुलिस के एसपी को भेजने को कहा.

पत्रकार खान पर UAPA सहित कई धाराओं के तहत FIR दर्ज है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम संरक्षण दिया.

UAPA arrest cases : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी. इस जवाब के दौरान सरकार ने यह भी बताया था कि मौजूदा समय में वो इस कानून में किसी बदलाव पर विचार नहीं कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है. कोर्ट ने कहा, 'जिस निचली अदालत के पास NIA मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था. पुणे कोर्ट को UAPA के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था क्योंकि वो NIA विशेष अदालत नहीं थी. अगर समय निचली अदालत नहीं देती तो क्या होता? ये एक असुविधाजनक स्थिति है. ' 

त्रिपुरा में मस्जिद जलने की फर्जी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राज्य की कानून व्यवस्था खराब करने की बीते दिनों नापाक कोशिश हुई थी. इस पर लगाम कसने और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के प्रयास में त्रिपुरा पुलिस ने 102 लोगों के खिलाफ UAPA में मामला दर्ज किया था.

जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले को लेकर खुर्रम के सोनवर सिथत घर और श्रीनगर के अमीरा कादल स्थित ऑफिस में सोमवार सुबह छापामारी की थी.NIA के सूत्रों ने बताया कि खुर्रम परवेज के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के विभिन्न सेक्‍शन के तहत मामला दर्ज किया गया है.