'Supreme Court hearing'

महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच फ्लोर टेस्ट के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर बुधवार शाम को करीब 3.30 घंटे सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे ग्रुप ने गवर्नर के राजनीतिक होने का आरोप लगाया. शिवसेना की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेकमनु सिंघवी ने कहा कि ये कहना गलत होगा की गवर्नर पॉलिटिकल नहीं हो सकता. इन्हीं गवर्नर ने सालों तक 12 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं होने दिया. गवर्नर के ऑफिस को भी देखा जाना जरूरी है. गवर्नर ने किसी भी विधायक से बात तक नहीं की. गवर्नर ने मुख्यमंत्री से बात तक नहीं की और एकतरफा फैसला ले लिया.

Maharashtra Floor Test : सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में टीम ठाकरे के वकील . इस मामले में राज्यपाल ने बहुत तेजी से काम किया. 24 घंटे में बहुमत परीक्षण के लिए कहा गया है. सिंघवी बोले, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है.

Maharashtra Floor Test : शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3.30 घंटे सुनवाई की. इसके बाद 9 बजकर 5 मिनट पर अपना फैसला सुनाया.

अहमदी ने कहा, 'इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 अगस्त, 1947 को किसी स्थान के धार्मिक चरित्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. इस तरह के आदेशों में शरारत की गंभीर संभावना होती है.'

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद में सर्वे कराने के लोकल कोर्ट के आदेश को प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट का उल्लंघन बताया है और उसे चुनौती दी है. याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है. उधर वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट सौंपना है. कोर्ट कमिश्नर को आज स्थानीय अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. लेकिन एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया है कि अभी 50 परसेंट ही रिपोर्ट तैयार हो पाई है लिहाजा आज अदालत में रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए दो-तीन दिन का समय मांगेंगे.

याचिका पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई करेगी. ज्ञानवापी विवाद मामले में याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है.

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की योजना बना रही है. जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में पहले ही कई बिल्डिंग गिराई जा चुकी है.

कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने पीड़ित झुग्गी वालों की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने इस मामले में जल्द सुनवाई की गुहार शुक्रवार को लगाई. पीठ ने कहा कि  सोमवार यानी 25 अप्रैल को सूचीबद्ध करेंगे. ready for in the matter of removal of in

जहांगीरपुरी डिमॉलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ नहीं होगी. कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर अथॉरिटी से जवाब मांगा है.