'Stalin'

अधिकारी ने कहा कि जिले के मुनीर पल्लम इलाके में स्थित 300 फीट गहरी खदान में मजदूर तब फंस गए, जब बोल्डर ऊपर से लुढ़क गए.

हिंदी भाषा को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच फिर से बहस छिड़ती दिखाई दे रही है. हाल ही में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. के. पोनमुडी ने हिंदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया. इस मसले के तूल पकड़ने के बाद शिक्षा मंत्री डॉ. के. पोनमुडी ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है.

घटना का पता तब चला जब दंपति की बेटी, जो अमेरिका में रहती है, ने अपने माता-पिता से संपर्क नहीं होने पर स्थानीय रिश्तेदारों को जानकारी दी. उनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे.

स्टालिन ने राज्य के विकास के 'द्रविड़ मॉडल' की संकल्पना को दोहराते हुए कहा कि यह एक समावेशी मॉडल है. मुख्यमंत्री ने लोगों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए और अधिक शहरी चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने की भी घोषणा की.

पोस्टमार्टम जांच में मृतक विग्नेश के शरीर पर 13 चोटों के निशान मिलने के बाद इसे हत्या के मामले में बदल दिया गया था. पिछले महीने कथित तौर पर भांग ले जाने और एक पुलिसकर्मी पर हमला करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 25 वर्षीय विग्नेश की मौत हो गई. अब इस मामले में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है.

इस हफ्ते की शुरुआत में एक सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें दो पुलिस वाले विग्नेश का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे थे, वह ठोकर खाकर गिर भी गया था. पुलिस बाद में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पुलिस डंडे से पीटती भी है.

पुलिस हिरासत में मारे गए शख्स के परिवार को 10 लाख रुपये देने की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मामले की निष्पक्ष जांच का वादा किया है.

राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि डीन को इस "संवेदनशील मुद्दे" में सावधान रहना चाहिए था. बयान में कहा गया, "उनका दावा है कि मेडिकल छात्रों ने अपने दम पर ऐसा करने का फैसला किया, वह अस्वीकार्य है.

तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक मंदिर में रथयात्रा जुलूस के दौरान करंट लगने से कम से कम 11 लोगों मौत हो गई. मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं.

तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा ने वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.