'Population Control Law'

मणिपुर राज्य कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाने का फैसला लिया है, जिसके तहत 4 से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर परिवार को सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट पॉप्युलेशन कमिशन के संविधान को भी मंजूरी दे दी है.

जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून (Population Control law) बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया है. याचिका स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने दाखिल की है. इससे पहले 8 अगस्त को धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था.

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि यहां कुछ केंद्रीय योजनाओं का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है.

RSS सूत्रों के अनुसार, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन पर गहन विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इनको लेकर समाज के वर्ग में आशंकाएं और संदेह हैं.

Assam Population Army: असम में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य में जनसंख्या सेना का गठन किया जाएगा, जो कि मुस्लिम क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का काम करेगी. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "अगर 2001 से 2011 तक असम में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि 10 प्रतिशत थी, तो मुसलमानों के मामले में यह 29 प्रतिशत थी."

यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही, पड़ोसी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत करने लगे हैं. विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है, इसी तरह के विधेयक की मांग की है.

थरूर ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का एक मसौदा सामने रखा गया है, जिसमें प्रावधान है कि जिनके दो बच्चों से अधिक होंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा और दो बच्चों की नीति का अनुसरण करने वालों को लाभ दिया जाएगा.

उत्‍तर प्रदेश: यूपी विधानसभा की वेबसाइट से पता चला कि बीजेपी के 304 विधायकों में से 152 विधायकों के तीन से आठ बच्‍चे हैं. एकविधायक के आठ, आठ विधायकोंके छह, 15 विधायकों के पांच, 43 विधायकों के चार, 84 विधायकों के तीन, 102 विधायकों के दो और 35 विधायकों का एक बच्‍चा है. 15 विधायकों केबच्‍चे नहीं हैं, इसमें कई गैर शादीशुदा हैं.

बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर NDA के घटक दलों को सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. सभी दलों को मिलकर बैठना चाहिए और विकास की गति बढ़ाने की दिशा में इसपर चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने ट्वीट किया, 'भारत बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए इस मुद्दे पर वैधानिक, प्रशासनिक और अकादमिक स्तर पर भी लगातार विमर्श चलता रहा है. विश्व हिंदू परिषद ने एक बच्चे की नीति का विरोध किया है. कुछ संगठनों की राय अलग है.'

बिहार (Bihar) में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. जबसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने यह कहा है कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बिहार में कोई कानून नहीं बनेगा, उसके बाद लगातार BJP की तरफ से उनपर हमले किए जा रहे हैं. इस संदर्भ में अब भाजपा के बड़े नेताओं में शामिल व एमएलसी संजय पासवान ने सीधे-सीधे नीतीश कुमार की सोच पर सवाल उठा दिए हैं. संजय पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.